सूचना लुकाउने ‘प्रवक्ता’

२०७५ मंसिर २९ गते मा नेपाल लाइभमा प्रकाशित

वर्तमान सरकारका कतिपय पदाधिकारी, सल्लाहकार वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा हुने सरकारको आलोचना पञ्चायती शैलीमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छन्। ती सबैको अग्रपंक्तिमा आउँछन् सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाल सकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। कुनै पनि पत्रकार सम्मेलनमा वा कुनै पनि अन्तर्वार्तामा पत्रकारलाई निर्मम गाली वा आदर्श उपदेश नगरी उनलाई चित्त बुझ्दैन। अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्नेको टेलिभिजन कार्यक्रमै बन्द गर्नेदेखि दसैं खर्च लिन आउनु भनेर पत्रकारलाई थर्काएकै छन्। 

पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएका र सरकारका गतिविधिहरु अझ पारदर्शी बनाउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएका बाँस्कोटाले हप्तादिने पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई ढिलो सूचना दिने र ढाँट्ने काम गरेका छन्। सरकारका हरेक कामकारबाही बारे समयमै सूचना पाउने कुरा नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो। यो कुनै ऐरैगैरेको निगाहमा प्राप्त हुने पुरस्कार होइन। यो लेख मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु एक सातासम्म लुकाउने सरकारको पछिल्लो रवैयाको समीक्षामा केन्द्रित छ।

साप्ताहिक प्रवक्ता कि अवक्ता? 
गत बिहीबार (मंसिर २७ गते) सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का १५ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरे। ती निर्णयहरु अघिल्लो हप्ताभरि मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न बैठकमा गरिएका निर्णयहरुको संकलन हुन्। तर, जम्मा कतिवटा प्रस्ताव थिए, के–कस्ता विषयमा छलफल भएर पनि निर्णय हुन सकेन भन्ने कुरा उनले भनेनन्। तर जम्मा १५ ओटा मात्रै निर्णय भए होलान् त भनेर प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था छ किनभने उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बेलाबेला देश र जनतालाई ढाँट्ने गरेका छन्।

अघिल्लो हप्ताको पत्रकार सम्मेलनको उदाहरण लिऔं। मङ्सिर १७ गते बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट लगिएका ६३ प्रस्तावमा छलफल भयो। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मङ्सिर २० गतेको बिहीबारे पत्रकार सम्मेलनमा जम्मा १० ओटा निर्णय सार्वजनिक गरे। लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको निर्णय बारे पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही भनेनन्। अर्थात् उनले नेपाली जनतालाई ढाँटे। त्यो अध्यादेश मङ्सिर २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर जारी भइसकेको छ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने विषयहरुलाई पहिल्यै वेबसाइटमा राख्ने र सार्वजनिक सहभागिता र छलफलका लागि आह्वान गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा कुनै खास विषयको पक्ष विपक्षमा जनमत बुझ्न सकिन्छ।

यस घटनाले गर्दा नेपाल सरकारका प्रवक्ताले अरु निर्णयहरु पनि सरकारले गुपचूप राखेको हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ। हुन त बिहीबारे पत्रकार सम्मलेनको परम्परा सुरुहुनुअघि पनि बाँस्कोटाले सकारकाका निर्णयहरु जस्ताको तस्तै सुनाएका थिएनन्, लुकाएकै थिए। उनी जनतामा राम्रो सन्देश जाने निर्णयहरु व्याख्या गरिगरी भन्ने र आलोचना हुनसक्ने निर्णयहरु लुकाउने गर्थे। सरकारका प्रवक्ताले बोलेका कुरामा प्रेस र जनताले शंका गर्नु पर्ने अवस्था भनेको सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र खस्कँदै जानु हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु एक हप्तापछि सार्वजनिक गर्ने रणनीति लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नभई जनताले थाहा पाउनुअघि नै त्यसलाई टुंग्याउने नियतले आएको छ। यति कुरा सबैले बुझेका छन्।

नयाँ व्यवस्थापन कि बद्नियत? 
पञ्चायतकालमा ‘राजपत्र’मा प्रकाशित भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक हुन्थे जतिबेला राजपत्र सर्वसाधारण जनताको पहुँचमै थिएन। त्यसबेलाका पत्रकारहरुले सरकारको आलोचना गरेर लेख्दा जेल जानुपथ्र्यो। सूचना पाउनु जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा थाहै थिएन। विसं २०४६ मा संसदीय व्यवस्थाको पुनःबर्हाली भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले मिडियालाई नियमित जानकारी दिने चलन सुरु गरे। वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि यो अझै संस्थागत भएको थियो। यो एउटा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको विशेषता नै हो।

नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को दफा ३४ (२क) मा सरकारका प्रवक्ताले सुरक्षाका दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील प्रकृतिका निर्णयबाहेक अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय सामान्यतः २४ घण्टापछि गर्ने व्यवस्था छ। साथै प्रवक्ताले चाहेमा निर्णयहरु तत्कालै पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अहिलेसम्म कायमै छ। यसै नियमावलीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरुको अन्तिम मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर मुख्यसचिवले निर्णय गरेपछि सरकारको निर्णय आधिकारिक हुन्छ। त्यस्तो निर्णय वेबसाइट वा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यस नियमावलीका आधारमा अहिलेको हप्तादिने व्यवस्था गैह्रकानुनी हो।

सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु चौबिस, अड्चालिस वा बहत्तर घण्टा अथवा एक हप्ता लुकाएर सार्वजनिक गर्दैमा परिपक्व हुँदैनन्। मन्त्रिपरिषद्का अजेन्डाहरु सार्वजनिक गरेर, पर्याप्त बहस गरेर, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर, चुनावमा भोट दिएका जनतालाई विषयवस्तु बुझाएर, पारदर्शिता अपनाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्व हुने हो। वर्तमान संविधानको धारा २७ बमोजिम जनतालाई सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। समयमै वा सान्दर्भिकता हुँदै सूचना प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै त्यो सूचनाले अर्थ राख्छ, नत्र त्यसको अर्थ छैन।

भारतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र सञ्चारमाध्यमलाई सूचना उपलब्ध गराउने र निर्णयहरुलाई वेबसाइटमा राख्ने चलन छ। ‘द इकोनोमिक्स टाइम्स’ जस्ता सञ्चार संस्थाले क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन ‘आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ शीर्षकको स्तम्भ नै चलाएका छन्।

उदाहरणका लागि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री र म्यानमारकी स्टेट काउनिसलरको नेपाल भ्रमण सरकारले मङ्सिर १० गते स्वीकृत गर्‍यो। त्यसको जानकारी भने मङ्सिर १३ गते बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिइयो, जतिबेला ती दुवै पाहुनाहरु नेपाल आइसकेका थिए र त्यो निर्णयको सूचना सार्वजनिक गर्नु र नगर्नुमा केही फरक पर्दैनथ्यो। त्यस्तै, कात्तिक २५ गतेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिमका राजनीतिक नियुक्तिहरु अर्को हप्ता कात्तिक २९ गते बिहीबार सञ्चारमन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै नवनियुक्तहरुलाई सपथ खुवाइसकिएको थियो। नवनियुक्त व्यक्तिले सपथ खानुअघि नै थाहा भएर कसैलाई चित्त नबुझेको खण्डमा अदालतमा रिट हालेको भए त्यो मुद्दा नटुङ्गिउन्जेल सपथ खुवाएर जिम्मेवारी दिन मिल्दैनथ्यो। यी घटनाबाट साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन सूचनाको व्यवस्थापन गरिएको हो कि सूचना लुकाउन खोजिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कि मनगढन्ते चलन? 
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी नेताहरुले आफूले चाहेजस्तो सबै दाबीहरुलाई ‘वैज्ञानिक’ भन्थे। अहिलेका सत्ताशीनहरु आफ्नो मनपरी व्यवहार गर्नुलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन’ भन्छन्। सरकारका प्रवक्ता र सल्लाहकारहरुले एक हप्तापछि सूचना दिने वर्तमान सरकारको व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्ने नाम दिए। तर, कुन देशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको एक हप्तापछि दिइन्छ भनेर भन्न सकेनन् किनभने त्यस्तो हप्तादिने प्रचलन कतै छैन।

लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने विषयहरुलाई पहिल्यै वेबसाइटमा राख्ने र सार्वजनिक सहभागिता र छलफलका लागि आह्वान गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा कुनै खास विषयको पक्ष विपक्षमा जनमत बुझ्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्ने र त्रुटि भएमा निर्णयहरु सच्याउने परिपाटी छ। क्यानडाको संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु लगत्तै आधिकारिक वेबसाइटमा राखेर ट्विटरबाट जानकारी दिने चलन छ। संसदभित्रको प्रेस ग्यालरीमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले तत्कालै निर्णयहरुका बारेमा पत्रकारलाई जानकारी दिन्छन्। क्यानडामा सरकारको प्रवक्ता भनेकै प्रधानमन्त्री हो। सबै गुण र दोषको जिम्मा उसैले लिन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले कुनै विषयमा निर्णय गरी हस्ताक्षर गर्ने बेलामा पत्रकारहरुलाई पनि प्रवेश दिइन्छ। त्यसैले कुनै विषयमा निर्णय हुने बित्तिकै निर्णयको हस्ताक्षरसहित फोटो र भिडियो क्लिपसमेत सञ्चारमाध्यममा उपलब्ध हुन्छ। अझ वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटर ह्यान्डलबाट थप सूचनाहरु समेत सार्वजनिक गर्छन्। ट्विटरमा उनका साढे ५ करोडभन्दा बढी फलोवरहरु छन्। आफ्नो सरकारका प्रवक्ता उनी आफैं हुन्। सरकारका निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा आवाज उठ्छन् तर सरकार राष्ट्रिय हितका लागि काम गरिरहेको हुन्छ, जनतालाई हिसाबकिताब बुझाउँछ, र आफ्नो अभियानमा लागि रहन्छ।

तत्कालीन एमालेबाट माले छुट्टिएपछि भ्रष्टाचारीको लिस्ट सार्वजनिक गर्नेहरु, माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारी भनिएकाहरु अहिलेको (नेकपा) भित्रै छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ।

बेलायतमा अहिले युरोपियन युनियनबाट कसरी सहज निकास पाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ। हरेक निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले पत्रकार मार्फत् आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्छिन्। उनी पत्रकारलाई सूचना दिएर उनीहरुमाथि कृपा गरिरहेकी छैनन्। जनतालाई सरकारको रणनीति बुझाइरहेकी छिन्। युरोपियन युनियनबाट अलग हुँदा बेलायतको हित कसरी प्रवद्र्धन हुनसक्छ भन्ने बारेमा तुरुन्त जनतालाई खबर गर्छिन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा क्यानडा वा अमेरिकामा जस्तै तत्कालै सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ। त्यहाँ सूचना परिपक्व बनाउन चौबिस घण्टा वा एक हप्ता कुर्नु पर्छ भन्ने छैन।

भारतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र सञ्चारमाध्यमलाई सूचना उपलब्ध गराउने र निर्णयहरुलाई वेबसाइटमा राख्ने चलन छ। ‘द इकोनोमिक्स टाइम्स’ जस्ता सञ्चार संस्थाले क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन ‘आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ शीर्षकको स्तम्भ नै चलाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँको सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रणाली विभागको वेबसाइटमा राख्ने चलन छ। कुनै पनि निर्णयमा थप बुझ्नु परे मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाम र मोबाइल नम्बर प्रेस विज्ञप्तिमै उल्लेख हुन्छ।

नेपाल सरकारको सूचना लुकाउने कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले विज्ञप्ति मार्फत् विरोध जनाइसकेको छ। नोभेम्बर १४ मा प्रकाशित आईएफजेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्का बैठकको निर्णयहरु तत्कालै सार्वजनिक नगर्ने नीतिप्रति हामी गम्भीर छौं। यस्ता कदमले सूचनाको अधिकारको अभियानका साथै लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउँछ।’ एक हप्ता सूचना लुकाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै थियो भने आईएफजेले सरकारको निर्णय विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने थिएन।

संसारमा कुनै त्यस्तो देश छैन जहाँ सरकारका मान्छे मात्रै पुगेका हुन् र उनीहरुलाई मात्रै त्यहाँका अभ्यासहरुका बारेमा थाहा होस्। चीन, उत्तर कोरिया जस्ता अलोकतान्त्रिक देशले जस्तै सूचना दबाउन सिकेको हो भने स्मरण रहोस् हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक चरित्र त्यो होइन।

मुख बन्द गर्ने कि गुनासो सुन्ने? 
दुईतिहाइ जनमत पाएको भए पनि यो सरकारसँग आलोचना खेप्ने, जनतालाई हिसाबकिताब बुझाउने, राष्ट्रिय हितका अजेन्डाहरु सार्वजनिक गर्ने हिम्मत कमजोर हुँदै गएको छ। आलोचकहरुलाई अरिंगालजस्तै आक्रमण गर भनेर आदेश दिने प्रधानमन्त्री छन्। केही दिनअघि उनैले बुद्धिजीवीहरु भ्रष्टाचारी हुन्छन्, मुर्ख भएको भए भ्रष्टाचार गर्ने थिएनन् भने। तत्कालीन एमालेबाट माले छुट्टिएपछि भ्रष्टाचारीको लिस्ट सार्वजनिक गर्नेहरु, माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारी भनिएकाहरु अहिलेको (नेकपा) भित्रै छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। ठेक्कापट्टामा बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न नसकिएको कुरा, ३६ क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट भित्रिएर गायब भएको कुरा वा नेपाल वायुसेवाका विमानहरु किनेको वा भाडामा ल्याइएको प्रकरणबारे यथार्थ कुरा यो सरकारले जति हप्ता पर्खँदा पनि भन्न सकेको छैन। यी विषयबारे सत्य बोल्न कुनै बिहीबारे पत्रकार सम्मेलन पर्खिरहनु पर्दैन।

‘खोजी पत्रकारिता गर्नुस्? समयक्रममा थाहा पाउनु हुनेछ’ भन्नुको मतलब अब जनतालाई सूचना नदिने वा कतिपय सूचना लुकाउने प्रवक्ता जरुरी छ र? 

चुनावका बेला स्मार्ट सिटी र स्मार्ट सरकारका नारा खुबै सुनियो। केही महिनाअघि मन्त्रीहरुलाई म्याकबुक ल्यापटप बाँडेर क्याबिनेट बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाएको खबर संसारभरि फिँजाइयो पनि। अब मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डाहरु एक हप्ताअघि सार्वजनिक गरेर, छलफल चलाएर सरकारले उपयुक्त निर्णय लिए लौ है सरकार पनि पारदर्शी र स्मार्ट बन्दैछ भन्न सकिन्थ्यो। तर, सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई एक हप्ता लुकाउन खोज्दैछ भन्ने थाहा पाउँदा दुनियाँले के भन्ला। व्यापारिक साझेदार, आफन्त वा स्वार्थ समूहहरुलाई लाभका पदहरुमा नियुक्त गर्ने लगायतका जनमतविरोधी कर्महरुलाई लुकाउने बाहेक एक हप्ते पत्रकार सम्मेलनको अर्को उद्देश्य छैन। यस्तो सम्मेलन गरेर सरकारले पारदर्शिता होइन, जनतालाई छल गरेको छ। कहीँ नभएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको हौवा फिँजाएर हप्ता दिनभित्र स्वार्थले भरिएका निर्णयहरु तामेल गरिसक्ने सरकारको चालबाजी सबैले बुझेका छन्।

अन्त्यमा, गत कात्तिक २५ गते यता मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने बरु हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बताउने भन्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले पत्रकारहरुलाई समयमै जानकारी दिएनन् र राती अबेरसम्म बाहिर कुर्न बाध्य पारे। ‘आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै प्रेस ब्रिफिङ हुँदैन’ भनेर समयमै जानकारी दिएको भए रातीसम्म पत्रकारहरुले भोक र निद्रा माया मारीमारी कुर्नु पर्ने थिएन। पूर्वपत्रकार भनिएका सरकारका प्रवक्ताबाट गरिएको यो पत्रकारहरुको मात्रै अपमान होइन, नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकार माथि गरिएको कुठाराघात पनि हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकेर जीउ ढल्काउँदै पत्रकार समक्ष त आए तर ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णयहरु गरेको छ, यसबारे सयमक्रममा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, नयाँ व्यवस्था हुन लागेको छ’ भन्दै पन्छिए। अझ ‘चाँडो थाहा पाउने भए खोजी पत्रकारिता गर्नुस्’ सम्म भन्न भ्याए। उनले सूचना लुकाए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु अन्य स्रोतबाट बाहिरियो। ‘खोजी पत्रकारिता गर्नुस्? समयक्रममा थाहा पाउनु हुनेछ’ भन्नुको मतलब अब जनतालाई सूचना नदिने वा कतिपय सूचना लुकाउने प्रवक्ता जरुरी छ र?

तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘राजाले दुश्साहस नगर्ने हो भने राजा रहन पनि सक्छन्। तर राजा नरहे पनि सामन्तवाद र दलालको शोषण रहिरह्यो भने जनताको स्थितिमा कुनै सुधार हुनेछैन।’ अहिलेका सञ्चारमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ताबाट सूचनामा पहुँच खोजिरहेका पत्रकार र सर्वसाधारण जनताले त्यही अनुभूति गरिरहेका छन्।

ढिलोछिटो समीक्षा होला नै– ओली सरकार बदनाम गराउन यी पात्रको भूमिका कम छैन।