पत्रकारितामा इतिहासको किचलो

राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नामअघि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाउँ जोड्ने कि हटाउने भन्ने विवादले गर्दा पत्रकारका संघसंगठनहरु इतिहासको किचलोमा अल्झिएका छन् । खासमा नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष भट्टराई हुन् कि होइनन् भन्ने विषय इतिहासको भन्दा राजनीतिको किचलो हो । संस्था खोलेर साँच्चिकै काम गर्नुभन्दा संस्थाका नाउँमा राजनीति गर्न सजिलो छ । भएको त्यही हो ।

प्रेस चौतारी लगायतका संस्थाहरुले गरिरहेको तर्क के हो भने २००८ सालमा सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले नेपाल पत्रकार संघ गठन गरेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही संस्थालाई २०१२ मा पुनःगठन गरेका हुन् । यो तर्कलाई पुष्टि गर्न गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’को एउटा पृष्ठको फोटो र श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा २००९ पुस २७ बसेको पत्रकार संघको बैठकबारे गोरखापत्रमा छापिएको समाचारको कटिङ पेस गर्ने गरिएको छ । तर, ती विवरण पेस गर्दैमा सत्यनारायण श्रेष्ठले स्थापना गरेको नेपाल पत्रकार संघ नै कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्षमा पुनःगठन भएको भन्ने पुष्टि हुँदैन । यहाँ चार तर्कहरु प्रस्तुत गरिएका छन्–

पहिलो, सत्यनारायण श्रेष्ठको सभापतित्वमा २००८ सालमा नेपाल पत्रकार संघको गठन भएकै हो । यसको पहिलो बैठक २००९ वैसाख २८ गते र दोस्रो पुस २७ गते बसेको थियो । यसले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २००९ मा भएका प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने आशयका केही दफाहरुको आशय खुलाइदिन भनी गृह मन्त्रालयलाई २००९ फागुन २ गते पत्र पठाएको थियो । यसपछि यसका गतिविधिहरु भएनन् । नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास (तेस्रो संस्करण) को पृष्ठ १३९ मा “यो पत्रकार संघ धेरै समयसम्म सञ्चालित हुन सकेन र अन्त्यमा त्यसै बिलायो” उल्लेख छ । श्रेष्ठलाई पत्रकार महासंघको संस्थापक भनी जिकिर गर्ने मित्रहरुले देवकोटाको पुस्तकमा भएको यो हरफ लुकाउन खोजका छन् ।

दोस्रो, श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल पत्रकार संघका पदाधिकारीहरु र भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको पत्रकार संघको पदाधिकारीहरु विल्कुलै फरक छन् । एकैजना व्यक्ति पनि दोहोरिएको छैन (तालिका हेर्नुहोस्) । एउटै व्यक्ति पनि नदोहोरिएको संस्थालाई नाम मिल्यो भन्दैमा पुनःगठन भन्न मिल्छ ?

Screenshot 2017-11-04 22.44.02_preview.png
तेस्रो, गोरखापत्रका तत्कालीन सम्पादक रामराज पौड्याल, जो आफैं २००८ सालमा स्थापित नेपाल पत्रकार संघमा कोषाध्यक्ष थिए, ले २०२७ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपाली पत्रकारिता’ पुस्तकको पृष्ठ ४५ मा सत्यनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघ गठन भएको “तीन वर्षपछि श्री कृष्णप्रसादको अध्यक्षतामा … एउटा अर्को नेपाल पत्रकार संघ स्थापित भयो” भन्ने उल्लेख गरेका छन् । उनको पुस्तकमा पछिल्लो पत्रकार संघ अघिल्लोको पुनःस्थापना हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यदि त्यो संस्था पुनर्गठन थियो भने गृष्मबहादुर देवकोटा र रामराज पौड्यालले आफ्नो पुस्तकमा किन लेखेनन् होला जबकि २०१२ साल पछि पत्रकार संघमा आएको फुट र एकीकरणहरुबारे लेखे । भट्टराई पछिका अध्यक्ष वा पदाधिकारी वा पत्रकारहरुले नेपाल पत्रकार संघको गठन हो वा पुनःगठन हो भन्ने कुरा किन कुरा उठाएनन् ? आठ सालमा गठित पत्रकार संघ त तिनीहरुलाई थाहा थियो होला नि । ती किन चूप बसे होलान् ?

चौथो, एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट पारौं । पृथ्वीनारायण शाहअघि वर्तमान नेपालभन्दा ठूलो राज्य खडा गर्ने श्रेय यक्ष मल्ललाई जान्छ । उनले उत्तर तिब्बतदेखि पूर्व बंगाल दक्षिण भारतसम्म नेपालको सिमाना विस्तार गरेका थिए । तर, मर्नुअघि उनले आफ्ना तीन छोराहरुलाई राज्य नै अंशबण्डा गरिदिए, जसले गर्दा नेपाल राज्य कान्तिपुर, भादगाउँ र पाटन भनेर साना राज्यहरुमा छुट्टियो । कब्जा गरिएका भू–भागहरु पुनः स्वतन्त्र भए र नेपाल राज्य काठमाडौं खाल्डोमा सिमित भयो । पछि फेरि पृथ्वीनारायण साहले नेपालको एकीकरण अभियान सुरु गर्नुप¥यो, जसबाट स्थापना भएको अविच्छिन्न राज्य आजको नेपाल हो । अब वर्तमान नेपाल एकीकरणको श्रेय कसलाई जान्छ ? यक्ष मल्ललाई वा पृथ्वीनारायण शाहलाई ? नेपाली पत्रकारिताको सांगठनिक इतिहासमा सत्यनारायण श्रेष्ठको स्थान यक्ष मल्लको जस्तो छ । यसमा उनको कुनै दोष छैन । समय र परिस्थितिले उनले जन्माएको संस्था निरन्तर चल्न सकेन । संस्था अविछिन्न रहे मात्रै त्यसको स्थापना गर्ने व्यक्ति संस्थापक भइरहन्छ । नाम मिल्यो भन्दैमा संस्थापक फलानो नै हो भन्न मिल्दैन ।

तर, इतिहासका तथ्यहरुमा शंका गर्न पाइन्छ । त्यो शंका निवारण गर्न थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आफ्नो अनुमानलाई सत्य साबित गर्न प्रमाणहरु भेट्टाउनु पर्दछ । यो बहुमतका आधारमा वा सरकारले निर्णय गरेर हुने विषय होइन । नारा–जुलुस गरेर वा चिच्याएर मात्रै पनि हुन्न । सामाजिक सञ्जालमै प्रोपगन्डा गरेर पनि एकछिन मन शान्ति होला तर इतिहास बंग्याउन सकिन्न । उपलब्ध प्रमाणले पुष्टि गरेछ भने सत्यनारायण श्रेष्ठलाई संस्थापक अध्यक्ष मान्न के आपत्ति भो र । आखिर इतिहास तर्कहरुले भन्दा तथ्य र प्रमाणहरुले बोल्ने हो । उपलब्ध इतिहासप्रति शंका लाग्छ भने फेरि नेपाल पत्रकार संघको इतिहास खोतल्न र अध्ययन गर्न सकिन्छ । इतिहासलाई न्याय गर्ने यो नै सर्वोत्तम उपाय हो ।

प्रकाशितः अन्नपूर्ण टुडे, कार्तिक १७, २०७४, पृष्ठ ७४ ।

Advertisements

‘जिते नेता, हारे पत्रकार’

स्थानीय निर्वाचनमा चौथो अंग
‘जिते नेता, हारे पत्रकार’

सारसंक्षेप
बीस वर्षपछि सम्पन्न हुँदै गरेको र संघीय स्वरुपअनुसार पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय एकाइहरुको निर्वाचन आफैंमा एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यस्तो महत्वपूर्ण क्षणमा बीसओटा जिल्लाको स्थलगत अवलोकन र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने दुर्लभ अवसर मिल्यो यसपटक । वैसाख २९ गतेदेखि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु अघिसम्म विभिन्न जिल्लामा पत्रकारको राजनीतिक निकटतालाई नियाल्ने र उनीहरुलाई पत्रकारहरुको पेसागत मर्यादा पुनःस्मरण गराउने अभियान अनुरुप झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका चार सयभन्दा बढी पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरियो । स्थानीय निर्वाचनको प्रचार–प्रसारको स्थलगत अवलोकनबाट फर्केपछि पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुको भूमिकाका बारेमा गरिएको समीक्षा यहाँ प्रस्तुत छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको मुखपत्र संहिता त्रैमासिकमा २०७४ असोजमा प्रकाशित आवरण कथा ।

Screenshot 2017-10-10 22.39.10.png

१. पत्रकार, राजनीति र प्रोपगन्डा
बिबिसी नेपाली सेवामा आबद्ध पत्रकार रविन्द्र मिश्रले गत फागुन १७ गते औपचारिक रुपमा पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा होमिए । आफ्नै अध्यक्षतामा पार्टी खोले र छुट्टै निर्वाचन चिह्न नपाए पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे । स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्दै जाँदा रविन्द्र मिश्रको यो कदम नेपालभरिका पत्रकारहरुका लागि अनुकरणीय कदम हुनसक्ला भन्ने अपेक्षा थियो । अर्थात्, राजनीतिमा होमिन चाहने पत्रकारहरुले पत्रकारको भूमिकाबाट औपचारिक बिदा लिएर राजनीतिमा जाने । तर, त्यसो भएन । सयौं पत्रकारहरु स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदहरुमा उठ्न जुर्मुराए, आफू निकट पार्टीको टिकट पाउन लबी गरे र धेरैले चुनावमा अमुक दलबाट मनोनयन दर्ता गरे । पत्रकारको भूमिकामा हुँदाहुँदै राजनीतिक उम्मेदवारी दिए । पत्रकारिताको आडमा राजनीति गरे ।

त्यसो त स्थानीय तहमा उम्मेदवार नभएता पनि कतिपय पत्रकारहरु राजनीतिमा चुर्लुम्म भएका भेटिन्थे । उम्मेदवारलाई भन्दा पत्रकारलाई बढी चुनाव लागेको देखियो । भेस्ट, ज्याकेट लगाएर, झन्डा बोकेर कुनै अमुक दलको जुलुसमा भोट माग्न हिँड्दा उनीहरुलाई तटस्थ र निष्पक्ष बस्नु पर्ने पत्रकारको भूमिकाबारे कुनै मतलब थिएन । पार्टीको खटनपटनमा रहेका पत्रकारहरुमा फलानो पार्टीले जित्छ वा जितोस् भन्ने भावना यति व्याप्त थियो कि त्यो समाचारको शीर्षकमै झल्किन्थ्यो । उदाहरणका लागि “पूर्वनेपाल डटकम” नामको अनलाइन पोर्टलले असार १५ गते बिहान झापाको “दमकमा एमालेको प्यानल नै विजयी हुँदै” भन्ने शीर्षक राख्यो, जबकि मतगणना भर्खरै सुरु भएको थियो र कुनै पनि उम्मेदवारको एकसयभन्दा कम मत मात्र गन्न सकिएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति झुकाव राख्ने कतिपय अनलाइनले चितवनको वडा नं. १५ को गणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालले ५ सय मतको अग्रतालाई पूरै भरतपुर महानगरपालिकामै रेणु आफ्नो प्रतिस्पर्धिभन्दा अघि रहेको देखाउने प्रयास गरे । वैसाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनताका काठमाडौंबाट सञ्चालन भएका केही नाम चलेका अनलाइनहरुले फलानो दलले जित्ने÷हार्ने यति कारण भनी मौन सयममा समेत मतदातालाई अमुक दलतर्फ तान्ने र विपक्षीलाई हराउन भूमिका खेले । यो अभ्यास असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनको क्रममा अझ टड्कारो देखियो । पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले सकेसम्म आफ्नो दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रोपगन्डा मच्चाए । यस्ता गतिविधिले पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार त ग¥र्यो नै, पत्रकारिता जगतलाई नै लज्जित तुल्यायो ।

२. महासंघको चुनाव र स्थानीय निर्वाचनScreenshot 2017-10-10 22.38.58.png 
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै लाग्दा नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो । महासंघको उम्मेदवार हुँदा जुनसुकै समूहमा रहे पनि चुनावपछि निर्वाचित पत्रकार सिद्धान्ततः सबैको साझा व्यक्ति बन्छ वा बन्नुपर्छ । तर पत्रकार महासंघको जिल्ला–जिल्लाका पदाधिकारीहरु आफ्नो चुनाव सक्न नपाउँदै आफू संलग्न राजनीतिक दलको चुनावी अभियानमा जुटिहाले । कुनै खास राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर, ज्याकेट लगाएर हिड्दा पत्रकारको निर्वाचित पदाधिकारीको ‘साझापन’मा आँच आउँछ भन्ने कुराको मतलब भएन ।

अझ फेसबुक र ट्विटर जस्ता सोसल मिडियाबाट फलानो पार्टीको फलानो उम्मेदवारलाई भोट देउ भन्ने, सम्बन्धित राजनीतिक दलको झण्डा र चुनाव चिह्न सेयर गर्ने, आफ्नो दलको सकारात्मक मात्रै र अरुको नकारात्मक समाचार सेयर गर्ने, अझ अरु राजनीतिक दलहरुलाई अपशब्द समेत प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरेको पाइयो । विपक्षीको खोइरो खन्न चलेका सञ्चार संस्थासँग मिल्दोजुल्दो नाउँ भएका ब्लगहरु खोलेर कृत्रिम समाचार (फेक न्युज) बनाएर हाल्ने जस्ता घृणित गतिविधिहरु भए । अर्थात्, राजनीतिक प्रोपगन्डाका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग भयो, जसमध्ये पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु अग्रणी थिए ।

अरु त अरु, पत्रकारितालाई व्यावसायिक बनाउने कसम खाएर पत्रकार महासंघको जिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारी जितेकाहरु पनि लगत्तैको स्थानीय चुनावमा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार भए । उदाहरणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको अछाम शाखा बहालवाला अध्यक्ष जनक भण्डारी मंगलसेन नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा निर्वाचित भए । उनी महासंघको जिल्ला अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको एक महिना मात्रै भएको थियो । अध्यक्षको पद नजितुञ्जेलसम्म अछाम जिल्लाको पत्रकारितालाई उकास्ने, व्यावसायिक बनाउने, स्थानीय पत्रकारको क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता योजना र सपना बाँढे होलान् । त्यो सपनालाई पत्याएर सहकर्मीहरुले दिएको भोट पाएर उनले निर्वाचनमा अध्यक्ष पद जिते होलान् । तर, अलिकति ठूलो अवसर भेट्ने बित्तिकै पत्रकार महासंघलाई अलपत्र पारेर हिँडे । भर्खरै चुनाव जितेर कार्यसमिति बसेका कति अरु पत्रकार होलान्, जसले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सेर राजनीतिक दलको उम्मेदवार बने । फेरि, जित्नेले त राजनीतिको नयाँ भूमिका पाए, हार्नेहरु कहाँ गए ? चूपचाप पत्रकारकै समूहमा त फर्किए होलान् । जिते नेता, हारे पत्रकार ।

३. आचारसंहिता उल्लंघन
स्थानीय निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा मूलतः दुई प्रकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भयो । पहिलो, सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको सीमा उल्लंघन गरे । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको अवधिमा अखबारमा ७ ह् ७ को विज्ञापन, विद्युतीय माध्यममा बढी ४५ सेकेन्डको विज्ञापन मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यो पनि सशुल्क विज्ञापन मात्रै । निःशुल्क विज्ञापन गर्न नपाइने भएकाले विज्ञापनमा सशुल्क भनी जनाउनु पर्ने र विज्ञापनकर्ताले पैसा तिरेको रसिद प्रेस काउन्सिलमार्फत् निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त थियो । तर, झापाको एउटा रेडियोमा लगातार २० मिनेटसम्म नेकपा एमालेलाई भोट दिऔं भन्ने सन्देश बजेको आफ्नै कानले सुन्न पाइयो । अब सकारात्मक सोच्ने हो भने अरु राजनीतिक दलहरुलाई पनि उक्त रेडियोले त्यत्तिकै अनुपातमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न दियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यसले आचारसंहिताको ४५ सेकेन्ड लामो सीमालाई २६.६६ गुणाले उछिन्यो । देशभरि यस्ता उदाहरण अनेक छन् । छापा माध्यममा पनि निर्वाचन आयोगले दिएको ७ ह् ७ इन्चको सिमाभित्र रहेर विज्ञापन छाप्नेहरु पाउन मुस्किल हुन्थ्यो । ठूलो विज्ञापन छाप्नेको तर्क हुन्थ्यो, त्यो साइज हाम्रो अखबारमा फिटै भएन । त्यसैले आधा पृष्ठको छाप्नु पर्यो । अब, छापिएका विज्ञापनहरु सशुल्क थिए कि निःशुल्क । त्यसको अर्कै कहानी हुनसक्छ । अझ कतिपय अखबारले ‘फलानो पार्टीलाई भोट किन ?’ जस्ता शीर्षकमा सम्बन्धित पार्टीको चुनाव चिह्न समेत राखेर समाचारको शैलीमा अपिल प्रकाशन गरेका थिए । त्यसमा ‘विज्ञापन’को लेबल थिएन । एउटै समाचारले त्यो अखबारले कुन उम्मेदवारको समर्थन वा विरोध गररहेको छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो थिएन । अझ त्यही अखबारको एक हप्ता वा एक महिनाभरिका समाचारहरु पर्गेल्ने हो भने त दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सकिन्थ्यो ।

Screenshot 2017-10-10 22.38.40.pngदोस्रो, मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । नेकपा एमालेको १८औं जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीले पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधिमा वैसाख ३० गते दिउँसो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुलाई अघि सारेर केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्तारुढ दलहरुलाई सत्तोसराप गरे । त्यसै दिन काठमाडौंकै कपनमा पैसा बाँड्न आएको भनी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई एमाले कार्यकर्ताहरुले दूव्र्यवहार गरेको भनी दिउँसो गगन थापाले ‘फेसबुक लाइभ’ मार्फत् मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरे । एमालेको पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै गगन थापाले समेत पत्रकार सम्मेलन गरे र ‘फेसबुक लाइभ’मा भनेकै कुराहरु दोहोर्याए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि असार १२ गते प्रेस चौतारीको आयोजनामा पहिलो चरणकै जस्तै गरी एमालेले फेरि पत्रकार सम्मेलन ग¥यो । फेरि एमाले नेताहरुले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई चर्को गाली गरे । यसैको सिको गर्दै नेपाली कांग्रेस, दाङले असार १३ गते तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेका स्थानीय नेताहरुको आलोचना ग¥यो । मौन अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगाएको थियो । तर, मौन अवधिमा प्रतिस्पर्धीहरुको खुलेर आलोचना गर्न सकियो भने आफ्नो पक्षमा मतदाता तान्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायःले ती पत्रकार सम्मेलनहरु गरिएका थिए ।

पत्रकारकै “व्यावसायिक संगठन” भनेर दाबी गर्ने समूहले मौन अवधिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा भ्रातृसंगठनको रुपमा उसको भूमिका त ठिकै होला, पत्रकारको संगठनको रुपमा यस्तो गतिविधि जायज थिएन । निर्वाचन आचारसंहिताको स्पष्ट उल्लंघन हुने गरी गरिएका यी पत्रकार सम्मेलनहरुलाई सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता पत्रकारले काँध हाल्न खोजे । मौन अवधिमा पत्रकार सम्मेलन गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘के कस्तो कार्यक्रम भएको हो’ भनी जानकारी माग्ने उद्देश्यले पत्र पठायो भने एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीलाई असार १४ गते स्पष्टीकरण सोध्यो ।

४. दोहोरो भूमिकाले पेसागत मर्यादा चौपट
स्थानीय निर्वाचन भएका सबैजसो जिल्लामा एक–दुईजना पत्रकार निर्वाचनमा कुनै न कुनै पदमा उम्मेदवार थिए । अझ, तराईका हरेक जिल्लामा सरदर आधा दर्जन पत्रकार उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले पत्रकारिता पेसा छाडेर राजनीतिक पेसामा गएको औपचारिक घोषणा गरेनन् । बरु, आफू संलग्न सञ्चार संस्थाबाट आफ्नो पक्षमा प्रोपगन्डा मच्चाए । उनीहरुको दोहोरो भूमिका माथि कसैले प्रश्न उठायो भने ती पत्रकारहरु प्रश्न उठाउनेहरु माथि नै खनिए । अझ आक्रामक भए, सुध्रिने त कुरै छैन । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता पत्रकारहरुको निष्पक्ष भूमिकाबारे प्रश्नहरु उठे । तर, उनीहरुको ‘अन्ध’समर्थन गर्नेहरुले महिला भएको आधारमा, दलित भएको आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा उनीहरुले राजनीति गर्नु भनेको गौरवको विषय भएको जिकिर गरे । जबकि, उनीहरुलाई पत्रकार दायित्व विमुख भएको बारेमा कत्ति पनि ग्लानि भएन ।

यस्तो गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिता दुवैको खिलाफ हो । राजनीति आफैंमा नराम्रो कुरा होइन तर राजनीति र पत्रकारिता दुवैतर्फ सक्रिय रहँदा पेसागत स्वार्थ बाझिने र पत्रकारले पूर्वाग्रही रिपोर्टिङ गर्न सक्ने भएकाले यस्तो गतिविधि पत्रकारिताको आधारभूत मान्यताको विपरित हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने पत्रकारिता र पत्रकारले गर्ने प्रत्यक्ष राजनीति निरुत्साहित गर्नै पर्छ । यस विषयमा ढिलै भए पनि पत्रकार महासंघले गत जेठ २८ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गरी केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिमा भएका पत्रकारहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार भएमा उनीहरुको पत्रकार महासंघमा भएको पद स्वतः खारेज हुने जनायो । यसले पत्रकारलाई कार्यसमितिबाट औपचारिक रुपमै बाहिरिन बाध्य पा¥यो । तर, महासंघको सदस्य मात्रै भएका पत्रकारहरुको हकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । यसमा महासंघले सदस्यता खारेजीको निर्णय लिन सक्नु पथ्र्यो, तर त्यसो भएन ।

Screenshot 2017-10-10 22.39.23.pngनेपाली कांग्रेसले चैत २३ गते केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोकत्वमा स्थानीय निर्वाचन प्रचारप्रसार समिति बनायो, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु होमनाथ दाहाल, हरिहर विरही, किशोर नेपाल, तारानाथ दाहाल, सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरी धर्मेन्द्र झा लगायत हुनुहुन्थ्यो । आफू कांग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिमा रहेको थाहा पाउने बित्तिकै निष्ठुरीले फेसबुकमार्फत् आफू पत्रकार होउन्जेल राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्ने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखेको फेसबुक स्टाटसमा भनिएको थियो, ‘पत्रकारिता गरुञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्य समेत नबन्ने मेरो मान्यता यथावत रहेको छ । तसर्थ, कृपा गरेर मेरो नाम अभिलेखबाट तत्कालै हटाइदिनुहोला ।’ यस्तै अपेक्षा अन्य पूर्वअध्यक्षहरुसँग पनि गरिएको थियो । अझ हरिहर विरही प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो भने सुरेश आचार्यले पत्रकारिता विषयमै विद्यावारिधि गर्नु भएको छ । तर, उहाँहरु चूपचाप बस्नुभयो र पार्टीले जसोभन्यो त्यसैमा ज्युहजुर गर्नुभयो । यसअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठेका तारानाथ दाहाल र त्यही निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका धर्मेन्द्र झाले पनि पत्रकारिता त्यागेर राजनीतिमा गएको औपचारिक घोषणा गर्नु भएन । दाहाल निर्वाचनमा पराजित भएपछि र झा अन्तिम मनोनयनमा नपरेपछि चुपचाप पत्रकारितामै फर्कनु भयो । पत्रकारको छाता संगठनको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भई सबैको साझा बनेको व्यक्ति पत्रकारितामा सक्रिय हुँदाहुँदै राजनीतिक गतिविधिमा पनि समानान्तर रुपमा सक्रिय भइदिँदा भावी पुस्ताले कसलाई रोल मोडल मान्ने ? बरु, पत्रकारको नेता भएपछि जे–सुकै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसो हुनु दुर्भाग्य हो ।

५. पत्रकारको आवरणमा कार्यकर्ता
कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशक÷सम्पादकको भूमिकामा समेत काम गरेको देखियो । उदाहरणका लागि झापाको दमक नगरपालिकामा रेगिना भट्टराई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दमक नगरपालिका उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अनि स्थानीय ‘झापा पोस्ट’ दैनिकका प्रकाशक÷प्रधान सम्पादक पनि । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँको दैनिकमा उनको निर्वाचन अभियानलाई फाइदा पुग्ने के–कस्ता समाचार, अन्तर्वार्ता, विज्ञापनहरु छापिए होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । इनरुवामा एकजना स्थानीय व्यापारीले तीन वर्षअघिदेखि एउटा दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्न थालेका थिए । उनी त्यसको प्रकाशक÷सम्पादक थिए । यसपालि इनरुवा पुग्दा उनको त्यो पत्रिका ठिक्क बन्द भएको रहेछ । मैले सोधेँ, ‘पत्रिका किन बन्द गर्नुभएको ?’ उनले सहजै जवाफ दिए, ‘…. गाउँ पालिकामा पार्टीले मलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भो । अब थप खर्च किन गर्नु’ । उनी जस्तै बेलामौकामा पत्रपत्रिका चलाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नेहरु धेरै छन् । लगानी गरेका कारण उनीहरु अखबारको प्रकाशक÷सम्पादक, रेडियो र टेलिभिजनको स्टेसन म्यानेजर वा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भएका छन् तर उनीहरुले पत्रकारिता बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । त्यसैले पत्रकारले राजनीति गरेको भन्दा पनि धेरैजसो राजनीतिक कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका वा सञ्चार संस्था चलाएको भनेर बुझ्न सहज हुन्छ ।

पत्रकार महासंघको चुनावका बेलामा आफ्नो दलमा आबद्ध पत्रकारलाई पार्षद् बनाउन पाए जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका लागि पत्रकारको सदस्यता लिन इच्छुक जोसुकैलाई पत्रकारको परिचय–पत्र बनाइदिने चलन छ । त्यसैले व्यापारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता लगायत विभिन्न पेसाकर्मीहरुले पत्रकारको परिचयपत्र लिन्छन् । यसको उद्देश्य समाचार लेख्नु वा साँच्चिकै पत्रकार बन्नु होइन, बरु, कुनै कारणले अप्ठेरो परिस्थिति आइपरेमा (जस्तैः जरिवाना, कारबाही वा कसैसँग प्रतिशोध लिनु परेमा) पत्रकारको परिचयपत्र देखाएर उम्किन पाइयोस् । तसर्थ, ‘विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आवद्ध पत्रकार मित्रहरु’ भनेर पत्रकारको कुनै नेताले कार्यक्रममा भाषण गरेको भनी फेसबुकमा एउटा स्टाटस भाइरल भएको थियो । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको माहौल र पत्रकारहरुको राजनीतिक सहभागिता देख्दा ती नेताको भनाइ पुष्टि हुन्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल पत्रकार महासंघ झापा जिल्ला शाखाको अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले जेठ २७ गते झापाको एउटा कार्यक्रममा ठट्यौली पारामा गम्भीर कुरा सुनाउनुभयो, ‘स्थानीय निर्वाचनमा पत्रकारको ज्यादै ठूलो भूमिका छ ः पहिलो, कसैलाई जिताउनै पर्नेछ । त्यसैले उसका पक्षमा भए–नभएका कामको जस दिएर पनि उसलाई देवत्वकरण गर्ने । दोस्रो, कसैलाई हराउनै पर्नेछ । त्यसैले, हराउनु पर्ने उम्मेदवारका पक्षमा आधारहीन आरोप र लाञ्छना लगाएर उसको खेदो खन्ने । तेस्रो, कदाचित् आफूले जिताउन खोजेको उम्मेदवारले हार्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक रुपमा कसलाई जिताउने, त्यो पनि पत्रकारहरुको काँधमा आएको छ ।’ झट्ट सुन्दा ठट्टा जस्तो लागे पनि तारामणिजीको कुराले देशभरिका धेरैजसो राजनीतिक पत्रकारहरुको उद्देश्य र अभियानलाई प्रष्ट पार्छ । एउटा पत्रकार निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्ने, राजनीतिक भूमिकामा रहँदा पत्रकारिता र पत्रकारितामा रहँदा राजनीतिक भूमिकाबाट हट्नु पर्नेमा भित्रभित्रै राजनीतिक रंगमा रग्मगिनु भनेको पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि शर्मको विषय हो ।

पत्रकारिता पेसामा करिब चार दशक बिताएका दाङ जिल्लाका पुराना पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा पत्रकारितामा लाग्नुअघि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वि.सं. २०१५ को चुनावमा संसदको उम्मेदवार नै बन्नुभयो । वि.सं. २०२५ तिर पत्रकारितामा लाग्दा राजनीति छाड्नुभयो र निरन्तर पत्रकारितामै सक्रिय हुनुभयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम संसदमा सांसद चुनिए पछि शर्माले आफ्नै प्रकाशन/सम्पादनमा चलेको ‘नयाँ युगबोध’ दैनिकबाट नाम हटाउनुभयो । पत्रकारको रुपमा सक्रिय हुनु भएन । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष भएपछि त उक्त अखबारको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको सार्वजनिक घोषणाा गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारिता र राजनीतिको भूमिकालाई पृथक राख्नुभयो । दुवैतिर खुट्टा हालेर पेसालाई बदनाम हुनबाट जोगाउनुभयो ।

तर अहिले नारायण शर्माजस्तो पत्रकार पाउन सजिलो छैन । उम्मेदवार त राजनीतिक हुने नै भो, बाँकीले पनि आ–आफ्नो राजनीतिक आस्थाका आधारमा फलानो पदका उम्मेदवार ‘सञ्चारकर्मी फलानो’ भनेरै गौरवका साथ भोट मागे । मानौं, पत्रकार पनि भएको हुनाले त्यस उम्मेदवारलाई भोट दिनु अझै जायज हो । तर, स्वार्थ बाझिने पेसामा जाँदा पत्रकारले एउटा पेसा छोड्नु पर्छ भन्ने पत्रकारिताको आधारभूत कुरा बुझाउन सकिएन वा पत्रकारको आवरणमा राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने खुट्किलोको रुपमा पत्रकारितालाई प्रयोग गरे । स्थलगत अनुगमनमा दोस्रो विकल्प यथार्थको बढी नजिक देखियो किनभने ‘जिते नेता, हारे पत्रकार’ त छँदैछ ।

© भानुभक्त आचार्य, युनिभर्सिटी अफ ओटावा

पत्रकार महासंघलाई शुभकामना र टिप्पणी

१. नेपाल पत्रकार महासंघ आज (अर्थात् २०७३ चैत १६ गते) ६२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै राजनीतिक आरोह–अवरोहको साक्षी बनेको यो महासंघ लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वदा डटिरहने एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो । यस अवसरमा नेपालभित्र र बाहिर समेत पत्रकारिता वा पत्रकार महासंघका विभिन्न अध्यायहरुसमा संलग्न रहनु हुने समस्त पेसाकर्मीहरुलाई हार्दिक शुभकामना ।

FNJ-logo२. वि.सं. २०६२/०६३ यता यो महासंघ पेसागत हितभन्दा राजनीतिक हित चिताउने थलोको रुपमा रूपान्तरण हुन लागेको आभास हुन्छ । पेसागत मापदण्डहरुलाई शिरोपर गर्नेहरु संस्थाबाट टाढा हुने र राजनीतिक उद्देश्य भएकाहरु संस्थाप्रति आकर्षित हुने पछिल्लो प्रवृत्ति महासंघकै अस्तित्व र भविष्यका लागि समेत जोखिमपूर्ण हुनेछ । हालै सम्पन्न भएका र हुन बाँकी जिल्ला अघिवेसनहरुको क्रममा तालाबन्दी, आन्दोलन, राजनीतिक वैमनस्य, सदस्यताका लागि कार्यकर्ता भर्ती लगायतका जे–जस्ता गतिविधिहरु भए, ती यो संस्थाको ६२ वर्षे इतिहासमा निकै खेदजनक छन् । लोकमानसिंह कार्कीको रवाफमा ‘हिमाल साउथ एसिया’लाई सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउँदा महासंघका तर्फबाट चुइक्कै बोल्न नसक्नु अर्को खेदजनक पक्ष हो । अचेल राजनीतिक प्रेस क्लबहरुबीचको खिचातानी र भागबन्डा मिलाउँदा मिलाउँदै महासंघको ऊर्जा, समय र नेतृत्वशीलता कमजोर हुँदै गएको छ । यस विषयमा महासंघ अझ सजग हुन सकोस् ।

३. नेपालको संविधान–२०६२ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधानहरुलाई अघिल्ला संविधानहरुको तुलनामा संकुचित पारिएको अवस्थामा पनि राजनीतिक लाभ–हानीको चक्रमा खुलेर बोल्न नसक्दा महासंघले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई कमजोर तुल्याएको छ । अरु त अरु, धारा १९ मा रहेको प्रकाशन/प्रसारणसम्बन्धी हकलाई “सञ्चारको अधिकार” लेख्दा महासंघले फरक मत राखेको थाहा भएन । हालै जारी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ अझै बढी नियन्त्रणमुखी भएको छ । कुनै पत्रकारिता वा सञ्चारसम्बन्धी नीति जारी भएपछि विरोध गर्नु एउटा पक्ष हो, तर, त्यो निर्माणकै क्रममा प्रभावकारी भूमिका खैल्दै प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई उल्लंघन गर्ने नीतिहरु रोक्न सक्नु पर्दछ । यसमा महासंघको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भनी समीक्षा गर्नु पर्दछ र आवश्यक रणनीतिहरु तयार पार्नु पर्दछ ।

४. नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवीहरुको संस्था हो कि सञ्चारउद्यमीहरुको संस्था हो ? यसले कसको हितलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ? भन्ने विषय झन् अस्पष्ट, दोधारे र अन्यौलपूर्ण हुँदै गएको छ । भाषण गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा भन्न नछाड्ने तर मालिकहरुको हितभन्दा बाहिर जान नसक्ने परिपाटीले गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक पुगिसक्दा समेत यसलाई लागु गर्न सकिएको छैन । सञ्चार उद्यमीहरु यो ऐन लागु गर्नु कता हो कता सरकारले पत्रकारलाई तलब देओस् भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघ केवल रमिते मात्रै बन्नु हुँदैन । न्यूनतम तलब दिन नसक्ने र श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सञ्चार संस्थाप्रति महासंघको धारणा र अबको रणनीति के हो ? त्यो स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

५. नेपाली पत्रकारहरुको आचार संहिता पत्रकार महासंघको अगुवाइमा बन्नु पर्दछ । यो प्रेस काउन्सिलले बनाइदिने होइन । प्रेस काउन्सिलले आवश्यक समन्वय गर्न सक्छ तर प्रेस काउन्सिललाई आफ्नो अहम् भूमिका महासंघले सुम्पनु हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत किनाराको साक्षी राखेर प्रेस काउन्सिलले पत्रकारलाई लाइसेन्स लगाउने जुन तयारी गर्यो, त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा छ र अन्त्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । महासंघले त्यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय धारणा र रणनीति बनाउनु पर्दछ । खल्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)का “प्रेस कार्ड” मात्रै बोकेर भएन, प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने सरकारी रबैयालाई चिर्न महासंघले आइएफजेसँग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्दछ ।

६. प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पूर्ण स्वायत्त निकाय बनाउन पत्रकार महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नु पर्दछ । पञ्चायती कालमा जस्तै सरकारको आलोचना निस्तेज पार्ने औजारको रुपमा मात्रै प्रेस काउन्सिललाई प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन । संघीय संरचनामा जाँदा विभिन्न प्रदेशमा प्रेस काउन्सिलका शाखाहरु खोलेर मात्रै प्रेस काउन्सिलको संघीय संरचना पूरा हुँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रेस काउन्सिलको परिकल्पना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक र नीतिगत हिसाबले प्रेस काउन्सिल स्वायत्त हुन सकेमा मात्रै पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासमा टेवा पुग्छ । कानुनतः स्वायत्त निकाय भएपछि प्रेस काउन्सिललाई आर्थिक रुपले टेवा पुर्याउन महासंघ सदस्यहरु र सञ्चार संस्थाहरुले योगदान गरेर आर्थिक कोष तयार पार्ने बारेमा पनि महासंघले रणनीतिहरु तयार पार्न सक्छ ।

७. सबै पत्रकारहरुलाई आचारसंहिता पालनासम्बन्धी प्रतिवद्धतापत्रको सपथ खुवाइ हस्ताक्षर गराइ महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख राख्ने काम सुरु गरियोस् । पत्रकार आचारसंहिताको तीन पटक वा सोभन्दा बढी प्रष्ट उल्लंघन गर्ने पत्रकारहरुलाई महासंघको सदस्यता दिन बन्द गरियोस ताकि उनीहरुले पत्रकार आचारसंहिताको महत्वबारे थाहा पाउन् । महासंघको सदस्यता नभएका तर पत्रकारिता गरिरहेका व्यक्तिको अधिकारका लागि महासंघले उत्तिकै चासो देओस् र सक्रियता देखाओस् । राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुको सदस्यता निलम्बन गरोस् । महासंघले पूर्णकालीन र पत्रकारितामा सक्रियहरुलाई मात्रै मताधिकारसहितको पूर्ण सदस्यता देओस् । बाँकीका लागि ‘विद्यार्थी’ ‘पत्रकार’, ‘सञ्चार उद्यमी’, ‘आंशिक पत्रकार’ र ‘मानार्थ सदस्यता’ जस्ता पदहरु सिर्जना गरी उनीहरुलाई मतदानको अधिकार नदेओस् । यसले गर्दा महासंघमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानी कम हुन्छ र महासंघले पेसागत गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्छ ।

८. पत्रकार महासंघको अधिकांश शाखाले ठूलो श्रम, लगानी र समय भवन निर्माणमा खर्च गरेका छन् । झापा जिल्लामा त एउटा भवन निर्माण भइसक्दा नसक्दा फेरि अर्को भवन बनाइएको छ । केही राजनीतिक प्रेस क्लबहरु पनि आफ्नो छुट्टै भवन निर्माणमा लागेका छन् । यसले पत्रकारको क्षमता विकासमा भन्दा भवन निर्माणमा बढी लगानी, ऊर्जा र समय गइरहेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दिएको तालिमले महासंघका आफ्नै उद्देश्यहरु पूर्ति हुँदैनन् । महासंघले यस सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गरी नयाँ रणनीतिहरु तयार पार्नु पर्दछ ।

अहिले डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वले जे–जति गर्न सक्यो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा अझ स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको नेतृत्वले महासंघलाई अझ गतिशील, नेतृत्वदायी र जीवन्त बनाओस् । शुभकामना ।

Originally published on this blog. 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका–२०७३

अनलाइन संञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३

२०७३ चैत ७ गते राजपत्रमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका–२०७३ प्रकाशित भइसकेछ । पहिले छलफलमा आएको भन्दा कतिपय प्रावधानहरु संशोधन भएका छन् तर पनि यसले अप्ठेरो पार्न सक्ने कतिपय दफाहरु कायमै छन् । अनलाइन सञ्चालकहरुले तत्कालै आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

को हो पत्रकार ?

‘पत्रकार’ भन्नाले कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन र सम्प्रेषण जस्ता कार्यसँग आवद्ध प्रधान सम्पादक, सम्पादक, सम्पादक मण्डलको सदस्य, संवाद्दाता, स्तम्भलेखक, विश्लेषक, स्वतन्त्र पत्रकार, फोटो पत्रकार, प्रेस–क्यामेरापर्सन, व्यंग्यचित्रकार, रेखाचित्रकार, कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता वा सञ्चालक, साजसज्जाकर्ता, दृश्य सम्पादक, भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारितामूलक कार्यसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मी सम्झनुपर्छ ।’

नेपाली पत्रकारहरूका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले तयार पारेको आचारसंहिता २०७३ को दफा २ (१) मा दिइएको पत्रकार शब्दको परिभाषा हो माथिको पंक्ति । हुनत आचारसंहिताले शब्दको व्याख्या वा परिभाषा गर्दैन, कानुनले गर्छ । तर नेपाल त्यस्तो अपवाद मुलुक हो, जहाँ कानुनबेत्ताहरूले २०५५ सालयता कानुनकै ढाँचाकाँचामा पत्रकारको आचारसंहिता बनाइदिने गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान पत्रकार आचारसंहितामा ‘पत्रकार’ शब्दको परिभाषा हुनु अस्वभाविक भएन । तर, कानुन व्यावसायीहरूकै आचारसंहिता–२०५१ मा चाहीँ ‘कानुन व्यावसायीहरू’ भनेका को हुन् भनेर परिभाषा गरिएको छैन । संसारमा विभिन्न देश र संघसंस्थाहरूले निर्माण गरेका एक हजारभन्दा बढी पत्रकार आचारसंहिताहरू छन् । तिनमा पत्रकार को हो, को होइन भनेर परिभाषा गरिएको छैन ।

उल्लेखित परिभाषामा दिइएका शब्दहरूलाई गहिरिएर विचार गरौैँ । परिभाषाले ‘स्तम्भ लेखक’ र ‘विश्लेषक’लाई पनि पत्रकार बनाएको छ । कुनै किसानले गोबारो किराबाट केराका बोट कसरी जोगाउने, धान कसरी धेरै फलाउने, बेमौसमी गोलभेडा कसरी उत्पादन गर्ने जस्ता शीर्षकमा वर्षमा तीन–चारओटा लेख पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न सफल भयो भने उसलाई यस परिभाषाले पत्रकार बनाइदिन्छ । पत्रपत्रिकामा नियमित लेखन गर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला आदिलाई पनि पत्रकार भन्न सकिने भो । अझ प्रेस–क्यामरापर्सन, व्यंग्यचित्रकार, कार्यक्रम निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता तथा सञ्चालक, साजसज्जा, दृश्य तथा भाषा सम्पादकलाई समेत यस परिभाषाले पत्रकार बनाएको छ । क्यामरापर्सन प्राविधिक व्यक्ति हो । पत्रकारिताको ज्ञान नभएको अवस्थामा ऊ पत्रकार हुन सक्दैन । रेडियो टेलिभिजनमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम चलाउने, राशीफल लेख्ने, धार्मिक कार्यक्रम चलाउने, वास्तुशास्त्र भन्ने, कवितावाचन गर्ने, कम्प्युटरमा डिजाइन गर्ने, तयार पारिदिएको समाचार पढ्ने व्यक्ति आदिलाई सञ्चार संस्थाले जागिर दिएकै आधारमा पत्रकार भन्नुपर्ने अवस्था यस परिभाषाले सिर्जना गरेको छ । हाम्रो परिभाषाका आधारमा भारतमा ‘कौन बनेगा करोडपति’ चलाउने अमिताभ बच्चन र ‘बिग बोस’ चलाउने सलमान खानलाई पत्रकार भन्न सकिन्छ ।

उसो भए पत्रकार को हो त ? पत्रकार भनेको त्यो व्यक्ति हो, जसले पत्रकारिताका शाश्वत मूल्यमान्यतालाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा पढेको वा बुझेको छ र त्यस्ता मान्यताहरूलाई पत्रकारिताका विभिन्न चरणहरूमा अवलम्बन गर्दछ । उदाहरणका लागि सूचनाको सत्यता, वस्तुपरकता, विश्वसनियता, कार्यगत स्वतन्त्रता, जनहित, तटस्थता, स्वच्छता, जवाफदेहिता आदिलाई बीबीसी एकेडेमीले पत्रकारिताका आधारभूत मान्यताहरू भनेको छ । यस्ता मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सर्वसाधारणको हितका लागि कुनै व्यक्ति पत्रकारिताको अभ्यास गर्दछ एवम् पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा पत्रकार आचारसंहिता पालन गर्दछ, त्यो पत्रकार हो । पत्रपत्रिकामा नियमित लेख्ने, रेडियो वा टेलिभिजनमा नियमित कार्यक्रम चलाउने तर पत्रकारिताका मूल्यमान्यतालाई बरखिलाप गर्ने व्यक्ति पत्रकार होइन । 

जसरी बिरामीको उपचार गरी हिड्ने तर चिकित्साशास्त्र नपढेको व्यक्तिलाई चिकित्सक भन्न सकिँदैन, जसरी शिक्षाशास्त्र पढेको तर कक्षाकोठामा शिक्षण नगरेको व्यक्तिलाई शिक्षक भन्न सकिँदैन, जसरी औषधि बेच्ने तर फार्मेसी नपढेको व्यक्तिलाई फर्मासिस्ट भन्न सकिँदैन, त्यसैगरी पत्रकारिताको सैद्धान्तिक ज्ञान (आधारभूत मूल्यमान्यता र पेसागत आचारसंहिता) हासिल नगरीकन गरिएको लेखापढीलाई पत्रकारिता भन्न सकिँदैन । पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्तहरूलाई नबुझी एवम् आचारसंहिताको पालन नगरी कसैले नियमित लेख्ने गरेको छ भने त्यो उसको लेखनवृत्ति हो, पत्रकारिता होइन । अर्कातिर, पत्रकारिताको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर पत्रकारिताको साच्चिकै अभ्यास नगर्ने व्यक्ति (जस्तैः पत्रकारिताका शिक्षक वा विद्यार्थी) लाई पनि अभ्यास नगरुन्जेलसम्म पत्रकार मान्न सकिन्न । अमेरिकी पत्रकारद्वय बिल कोभाच र टोम रोसेन्स्टिअलले आफ्नो पुस्तक ‘इलिमेन्टस् अफ जर्नलिजम’मा भनेका छन्– इन्टरनेटको उपस्थितिले गर्दा एक्काइसौँ शताब्दीमा जोसुकै पत्रकार बन्न सक्छ तर उसले सही अर्थमा (सैद्धान्तिक आधारहरूलाई बुझेर व्यवहारमा उतार्ने गरी) पत्रकारिता गरेको हुनुपर्दछ ।

उसोभए यस्तो गोलमटोल परिभाषा किन ? यस्तो गोलमटोल परिभाषा राख्न जोड गर्नेहरूमा मिडियाका साहुजीहरू र ‘पत्रकार’ भइटोपलेर बेलामौकामा सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान र विभिन्न स्वार्थपूर्ति गर्न उद्यत् आकांक्षीहरू छन् । नेपालमा धेरैजसो मिडियाका लगानीकर्ताहरू पनि पत्रकार भनेर चिनिन चाहन्छन् । लगानी गरेको आधारमा आफूलाई प्रधानसम्पादक वा प्रबन्ध सम्पादक भनाउने धेरै छन् । तर, जसरी जग्गाजमिनको स्वामित्व भएका तर आफैँ खेती नगर्ने जग्गाधनीहरू किसान होइनन्, पत्रकारिताको मेलोमेसो नपाएका, मिडियाका लगानीकर्ता वा प्रकाशकहरू त्यस्तै हुन्, जो सञ्चार संस्था चलाउँछन् तर आफैँ पत्रकारिताका कार्यमा संलग्न हुँदैनन् । आफूलाई पत्रकार भनेर चिनाउने तर पत्रकारिताका मूल्यमान्यताहरूबारे केही थाहा नभएका मानिसहरूले नेपाली पत्रकारिताको साख घटाइरहेका छन् ।

माथिको परिभाषाअनुसार पत्रकारिता नबुझे पनि, समाचारको मेलोमेसो थाहा नपाए पनि पत्रकार हुन सकिन्छ । किनभने सञ्चारमाध्यममा खास पदमा नियुक्त हुनु नै उसको पत्रकार हुने योग्यता हो । तर कुनै व्यक्तिले पत्रकारिताका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई नबुझुञ्जेल र त्यसअनुसार व्यावहारिक अभ्यास नगरुञ्जेलसम्म (उसको नाउँ कुनै अखबारको प्रिन्टलाइनमा प्रकाशित भएता पनि) उसलाई पत्रकार भन्न सकिँदैन । पत्रकारितासम्बन्धी कुनै एउटा काम गर्दैमा जोकोही पत्रकार भइहाल्ने होइन, त्यो काम उसले व्यावसायिक मापदण्डलाई बुझेर र अपनाएर गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । पद प्राप्त गरेकै आधारमा हुने पत्रकारलाई खासमा ‘पदेन पत्रकार’ भने हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा पदेन पत्रकारहरूले साँच्चिकै श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई विस्थापन गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

Published on Annapurna Today weekly on Chaitra 4, 2073 BS

पत्रकार आचारसंहिताबारे अन्तर्वार्ता

पत्रकार आचारसंहिता भनेको के हो ? यो किन आवश्यक छ ? नेपालको पत्रकार आचारसंहिता कस्तो छ ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के हुन् ? आचारसंहितामा तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने पक्ष के छन् ? पत्रकारले राजनीतिमा संलग्न हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ ? नेपालको पत्रकारितालाई अझ व्यावसायिक बनाउँदै कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालहरुमा केन्द्रित भई सञ्चारविज्ञ भानुभक्त आचार्यसँग सूर्योदय टेलिभिजनका प्रस्तोता टिकाराम नेतीले गर्नुभएको कुराकानी ।

आदिकविको छायामुनि अस्तित्वको खोजी

२०७३ असार २९ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित 

Screenshot 2017-02-11 20.04.35.pngआज असार २९ गते । नेपाली साहित्यका आदिकविको जन्मदिन । मिल्दो नाउँ भएकाले मलाई समेत
जन्मदिनको शुभकामना दिने शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ । नेपाली साहित्यका अमर नक्षत्रप्रति
हार्दिक शब्दश्रद्धा अर्पण गर्दै यो लेख सुरु गर्छु ।

भानुभक्त आचार्य मेरो न्वारानको नाउँ हो, मैले आफूखुसी राखेको होइन । मेरो नाउँसँग अरू कसैको नाम मिल्दो रहेछ भन्ने मैले तीन कक्षामा पढ्दा पत्तो पाएँ । गाउँकै एकजना दाईले पढ्ने नेपाली किताबको एउटा फोटो देखाए । उतिबेला लेटर प्रेसमा छापिएको श्यामश्वेत त्यो फोटो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको थियो । त्यो फोटोमा मेरो खासै ध्यान गएन तर त्यस मुन्तिर आफ्नै नाउँ लेखिएकाले भने म चकित परें ।

कक्षा चारमा उक्लिनासाथ मैले आदिकवि भानुभक्तका बारेमा लेखिएको त्यो पाठ निकै चाख मानेर पढें । दोहो¥याएँ, तेहे¥याएँ । कविता लेखेरै सारा देशले चिन्ने ठूलो मान्छे बनेका ती व्यक्तित्वबाट म यति प्रभावित भएँ कि म जानिनजानी कविता लेख्न थालें । कक्षा ६ मा पुग्दा म विद्यालयले आयोजना गर्ने कविता प्रतियोगितामा भाग लिन थालिसकेको थिएँ । हाईस्कुल छाड्ने बेलासम्ममा म गाउँछिमेकमा र साथीभाइबीच एउटा ठिनेमिने कवि भइसकेको थिएँ । झापा जिल्लाको डोरामारी स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्दा नेपाली शिक्षकले कविता लेख्ने गृहकार्य दिए । त्यस कविताले मलाई विद्यालयमा कविको परिचय दियो ।

आफ्नै परिचयका बारेमा लेखिएको उक्त कविताका केही हरफ यस्ता थिए :

नाम मेरो भानुभक्त आचार्य हो थर,
नेपालको झापा जिल्ला डोरामारी घर ।।

डोरामारी निमाविमा कक्षा छमा पढ्छु,
पढी ज्ञानी ठूलो भई भोलि अघि बढ्छु ।।

प्रसिद्ध व्यक्तिहरूसँग नाउँ मिल्दाका केही फाइदा छन् । पहिलो, जो कोहीले तपार्इँको नाउँ तत्कालै सम्झिहाल्छ । कुनै सानो ठूलो सभा–समारोहमा जाँदा आफ्नो नाउँ भन्नेबित्तिकै मान्छेका कान ठाडा हुन्छन् । सबैको आकर्षणको केन्द्र भइन्छ । कुनै ठाउँमा पढाउन, तालिम दिन वा अन्य कुनै समारोहमा जाँदा तुरुन्तै चिनिन चलेका नाउँले फाइदा पु¥याएको कुरा व्यक्त गर्न म संकोच मान्दिनँ । दोस्रो कुरा, राम्रो मान्छेसँग नाउँ मिल्दा आफूलाई अलिकति भए पनि सकारात्मक हुन दबाब पर्छ । त्यस्तो दबाब आफूले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । नामको शाब्दिक अर्थ र त्यस शब्दसँग जोडिएको कुनै ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि थाहा पाउन सकियो भने त अझ सुनमा सुगन्ध नै भयो । तेस्रो कुरा, अचेल तपाईँका बारेमा कसैले जान्न चाह्यो भने गुगलमा नाउँ टाइप गर्छ र तपाईँका बारेमा थप सूचनाहरू खोज्छ । त्यहाँ उपलब्ध हुने सूचनाका आधारमा तपार्इँका बारेमा कसैले धारणा बानाउने हो । यो लेख लेख्ने क्रममा गुगलमा भानुभक्त आचार्य नाउँ हालेर खोज्दा अंग्रेजीमा ९८ हजार २ सय र नेपालीमा ४२ हजार ९०० फाइल फेला परे । मेरो बारेमा कसैले गुगलबाट जान्न खोज्यो भने आदिकविको बखान देखेर त्यो जिल्ल पर्छ ।

ठूला मानिससँग नाउँ मिल्दाका व्यथाहरू पनि उत्तिकै छन् । यहाँ म केही प्रसंगहरू राख्न चाहन्छु ।

प्रसंग एक, मेरो शब्द र सत्यकला राईको स्वरमा ०५८ सालतिर रेकर्ड भएको ‘भँवरालाई त के छ र उडिदिए पुग्छ’ गीतलाई आदिकवि भानुभक्तकै रचना होला भनेर कसैले भानु सेवा समिति, रानीपोखरीमा लगेर दर्ता गरेछ । अनि आदिकविले यो गीत कुन सन्दर्भमा रचना गरेका रहेछन् भनी त्यहाँका केहि पदाधिकारी धुइँधुइँ खोज्दै रहेछन् । एक दिन त्यस समितिका एकजनाले मसँग परिचय गरिसकेपछि त्यो रहस्य खोले । मैले त्यो गीत मैले रचना गरेको हो, नपत्याए सत्यकलालाई सोध्नु भनी उनको रहस्य फुकाइदिएँ । त्यसपछि त्यो गीत आदिकविको श्रेयबाट हटाइयो रे † ज्यूँदै गीतकारलाई झन्डै मारिसकेछन् ।

प्रसंग दुई, मैले पत्रकारिता र आमसञ्चारसम्बन्धी केही पुस्तक पनि लेखेको छु । नेपालीमा लेखिएका पुस्तकमा भानुभक्त आचार्य र अंग्रेजीमा लेखिएका पुस्तकमा बीबी आचार्य लेखिएको छ । बीबी आचार्य लेख्नुका पछाडि अर्कै कहानी छ । यहाँ प्रासंगिक नहोला । मैले सुनेअनुसार रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) कलेजमा एकजना प्रशिक्षकले स्नातक तहका विद्यार्थीहरूलाई पत्रकारिताका बारेमा प्रश्नोत्तर गर्दै थिए । यसै क्रममा एकजना छात्राले ‘आदिकवि भानुभक्तले लेखेको आमसञ्चार र पत्रकारिता पुस्तकमा … यस्तो लेखेको छ त सर’ भनेर फरक मत राख्न खोजिन् । सर पनि के कम, ‘आदिकविका पालामा यो देशमा पत्रकारिता सुरु भएको थियो ?’ भनी कड्किएछन् । उनी नीलो–कालो भएर थचक्क बसिछन् । यो प्रसंग मलाई चिन्ने त्यहाँकै समकक्षी एक विद्यार्थीले सुनाएका हुन् ।

प्रसंग तीन, ०६० सालको एक दिन विराटनगर गएका बेला एभरेस्ट बैंकको मेरो एटिएम कार्डले काम गरेन । कतै खातामा पैसा सकियो कि भनेर चेक गर्नलाई मेरो खाता भएको एभरेस्ट बैंकको पुल्चोक (ललितपुर) शाखामा मोबाइलबाटै फोन गरें । त्यसबेला मोबाइलको कल गरेको र उठाएको पनि चर्को पैसा लाग्थ्यो । उताबाट एकजना महिला कर्मचारी बोलिन, ‘तपाईंको नाम के हो ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘भानुभक्त आचार्य ।’ ती महिला खित्का छाडेर हाँसिन्, उनको छेउमा भएका साथीहरूलाई समेत भानुभक्त आचार्य भन्ने मान्छे बोल्दै छ, मलाई त डरै लाग्यो भनेर सुनाइन् । उनीहरू पनि हाँसे । यता, मोबाइलमा कति पैसा सकियो होला भनेर मेरो मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो । तैपनि मन थामेर कुरें खातामा भएको रकम थाहा पाउनलाई । अनि युवती बोलिन्, ‘तपाईं अहिले स्वर्गमा हो, तपाईंका पालामा हाम्रो बैंक थियो र ?’ मसँग जवाफ दिएन, केवल रिसको ज्वाला मात्रै थियो । प्रतिवाद गर्दा झन् बढी पैसा सकिएला भनेर फोन काटें । मलाई कसैको नाउँमा चिनिनुको पीडाको उत्कर्ष त्यस दिन थाहा भो ।

प्रसंग चार, ०६५ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघले कर्णाली महोत्सव आयोजना ग¥यो । जुम्लामा आयोजना गरिएको त्यस कार्यक्रममा मूल प्रशिक्षक भएर म गएको थिएँ । तेस्रो दिनको तालिम कार्यक्रम सकिए पनि एकजना सहभागी एलपी देवकोटा (हाल कान्तिपुर संवाददाता) ले मलाई जुम्ला बजारका विभिन्न स्थानमा घुमाउन लिएर गए । बाटोमा हिँड्दै गर्दा उनले सोधे, ‘तपाईँको नाम ठ्याक्कै भानुभक्त आचार्य हो र सर ? न्वारानको नाउँ अर्कै होला नि ?’ मैले भने, ‘मेरो योबाहेक अरू कुनै नाउँ छैन, म के गरूँ ?’ उनले थपे, ‘अनि नाउँ सुनेर मान्छे हाँस्दैनन् ?’ फेरि मैले भने, ‘हाँसे हास्दै गर्छन् नि †’ उनले भने, ‘मेरो नाउँ पनि खासमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो, तर मान्छेले जिस्क्याएर हैरान पारे अनि एलपी देवकोटा राखेको हुँ । अहिले धेरै राहत भएको छ ।’ उनी अलि गम्भीर देखिए । मैले ठट्यौली पारामा भने, ‘ल हेर, मरेका कविहरू ज्यूँदै भेट भएछौं । अर्को समाचार बन्ने भो ।’

प्रसंग पाँच, म मात्रै होइन, अन्नपूर्ण पोस्टका हेटौँडा संवाददाताको नाउँ पनि भानुभक्त आचार्य हो । उनीसँग मेरो औपचारिक चिनजान थिएन । उनको बाइलाइनमा मकवानपुरका समाचारहरू पढ्ने गरेको थिएँ । त्यसबेला अन्नपूर्ण पोस्टमा मानवअधिकार र पत्रकारिताका विविध पक्षबारे मेरा लेखहरू बरोबर प्रकाशित हुन्थे । उनी हेटौँडामा बसेर बधाइ थाप्दा रहेछन् । सन् २०१० को मानवअधिकार दिवसका दिन प्रकाशित मेरो लेखमा उनलाई बधाइ दिनेहरू झन्डै दुई दर्जन थिए रे † तपाईंले किन बधाई थापिरहनुभयो त ? भन्ने मेरो जिज्ञासामा उनले बडो व्यावहारिक जवाफ दिए– ‘हरेकलाई त्यो व्यक्ति म होइन भनी स्पष्टीकरण दिन भ्याइएन । अनि लेख्ने व्यक्तिलाई आफैंले समेत नचिनेकाले फलानो व्यक्ति भनी बुझाउन सकिन ।’ पछि लेखसँगै फोटो पनि छापिन थालेपछि भने उनलाई बधाई दिनेहरू घटेछन् । यता काठमाडौंमा म हरेक वर्षजसो पुस्तक प्रकाशन वा परिमार्जन गरिरहन्थें । उता हेटौंडामा उनीसँग पुस्तक माग्नेहरूको भीड लाग्ने रहेछ अनि उनले त्यो व्यक्ति म होइन नभनी सुखै पाएनन् ।

कहिलेकाहीँ व्यावहारिक तनाब वा झमेलाबाट दिक्क हुँदा मनमा अनेकथरी कुराहरू खेल्छन् । जेसुकै होस्, यो दैनिक लफडामा पर्नुभन्दा आदिकविको पुनर्जन्म भएको हो, म त्यही मान्छे हुँ भन्दै हिँडूँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो कुनै समय । भानुभक्तको जीवनी कण्ठ पार्ने, दुई चारओटा कविता घोक्ने अनि किताबमा नभएका कुरा आफैं फूल पार्ने । भन्दिए भैगो । पत्याउने मान्छेको हुल भइहाल्छ । आदिकवि भानुभक्तका बुवा धनञ्जय आचार्य, हजुरबुवा श्रीकृष्ण आचार्य । मेरा बुवा कृष्णप्रसाद आचार्य र तीन हजुरबुवामध्ये कान्छाको नाउँ धनञ्जय आचार्य । मिलेन त कुरा । तर, मभित्रको अस्तित्ववादी धारले त्यस्ता हचुवा कुरामा बहकिन वा विचलित हुन दिएन, दिँदैन र नदेओस् पनि । जब मैले एमए (अंग्रेजी) मा अस्तित्ववादका बारेमा पढें, मलाई आफ्नै मौलिक नाउँ नभएकामा ग्लानी भयो । मैले आफ्नो नाउँभन्दा मान्छेहरूले अरु कसैलाई सम्झिदिन्छन् । मेरो विचार व्यक्त गर्दा इतिहासको कुनै व्यक्तिको विचार होला भनी बुझिदिन्छन् । मैले लेखेका गीत, कविता आदि समेत आदिकविका हुने भए । अरू त अरू, मेरो नाउँ सुन्नेबित्तिकै मरेको मान्छे भन्दै हाँस्न थाल्छन् । म आफ्नो अस्तित्वका लागि लेखिरहेको छु । म पुरानै नाउँमा नयाँ अस्तित्व खोज्न चाहन्छु । आदिकविको नाउँ सापटी लिएबापत लोकहित गर्न मेरो सत्प्रयास जारी छ ।