नेपालमा पत्रकार महासंघको वर्तमान केन्द्रिय कार्यालय निर्माण हुँदै गर्दा म क्यानडाको पत्रकार संघको वार्षिक सम्मेलन (सन् २०१३ मे ३–५) मा भाग लिन राजधानी ओटावा पुगेको थिएँ । क्षेत्रफलको आधारमा नेपालभन्दा झन्डै ६८ गुणा र जनसंख्याको आधारमा दोब्बर ठूलो देश क्यानडाको पत्रकार महासंघमा पाँच सयको हाराहारीमा सदस्यहरु रहेछन् । पत्रकारहरु धेरै भए पनि यस्तो स्वयंसेवी संस्थामा बसेर काम गर्ने फुर्सद् र चाहना कमैलाई हुँदो रहेछ । कार्यक्रमकै सिलसिलामा मेरो भेट त्यहाँको पत्रकार संघका अध्यक्ष ह्युगो रोड्रिग्ससँग भयो । अधिवेसनको अन्तिम बैठक सकिएपछि मैले उनलाई मैले “क्यानडाको पत्रकार संघको केन्द्रिय कार्यालय कहाँ छ” भनेर सोधें । उनले त्यस्तो कुनै कार्यालय नभएको बताए । “किन ? यत्रो ठूलो संस्थालाई कार्यालय चाहिँदैन ?” मैले फेरि सोधें । “हाम्रोजस्तो स्वयम्सेवी संस्थाले केका पैसाले घर बनाउने ?” ह्युगोले जवाफ फर्काए । “सरकारसँग माग्नु नि ? यहाँ कत्रा कत्रा व्यापारिक कम्पनीहरु छन्, एउटा कार्यालय त जसले पनि बनाइदिन सक्छ” यति भन्दै मैले अझ थपें “नेपालमा त सरकारले दिएको ३० ‘मिलियन’ नेपाली रुपैयाँमा केन्द्रिय कार्यालय बन्दैछ ।” शान्त मुद्रामा ह्युगोले प्रतिक्रिया दिए – “अनि त्यसरी प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ ?” म नाजवाफ भएँ । मैले त्यो तहसम्म पुगेर कहिल्यै पनि सोचिनँ किनभने मैले थाहा पाउँदादेखि नै सरकार वा जोसुकैसँग नगद जिन्सी मागेर चलिरहेको नेपाली पत्रकारहरुको संगठनको अनुभव मात्रै मसँग थियो ।
क्यानडेली पत्रकार संघले गलत स्रोतबाट आर्थिक सहायता नलिने र सदस्यहरुलाई पनि आर्थिक भार नथप्ने नीति रहेछ । उनीहरु भौतिक विकासभन्दा पत्रकारको गुणात्मक विकासमा जोड दिँदा रहेछन् । तसर्थ, विभिन्न रिसर्च इन्स्टिच्युटहरुसँग मिलेर व्यावसायिक विकासका नयाँ आयामहरुका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु उनीहरुको प्राथमिकता रहेछ । उल्लिखित घटनाले मलाइ नेपाली पत्रकारिताको आर्थिक परनिर्भरताका बारेमा लेख्न घच्घच्यायो । यो लेख नेपाली पत्रकार र नेपाल सरकारबीचको आर्थिक सम्बन्धको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
आर्थिक सहयोगको पृष्ठभूमि
नेपालको पत्रकारिताको प्रारम्भ राणा शासनकालमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरेर ‘गोर्खापत्र’ छाप्नेक्रमबाट सुरु हुन्छ । त्यसअघि नेपालभित्रैबाट वि.संं १९५५ साउनदेखि प्रकाशित ‘सुधासागर’ मासिकले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको कुरा ‘नलोपाख्यान’ नामको पुस्तकको पछिल्लो आवरणमा लेखिएको व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ (आचार्य, २०६८, पृ.८६) । अन्ततः ‘सुधासागर’ बन्द भयो । राणा शासनकालमा स्थापना भएका निजी पत्रपत्रिकाहरुले पनि आर्थिक सहयोग पाएको कुरा इतिहासकार गृष्मबहादुर देवकोटाले उल्लेख गरेका छन् (देवकोटा, २०५९, पृ.१६२) । आर्थिक सहयोगको याचना गर्दै ती पत्रपत्रिकाले राणाहरुको प्रशंशा र स्तुतिगान छाप्थे । सात सालको परिवर्तनपछि पनि तत्कालीन सरकारले ‘आवाज दैनिक’ र ‘समाज दैनिक’लाई गोप्य रुपमा आर्थिक सहयोग दिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा उद्योगधन्दाको कमी थियो, विज्ञापन पाउने अवस्था थिएन र पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि अखबार, मसी वा अन्य उपकरण खरिदमा कुनै सहुलियत थिएन । तसर्थ, नेपाल प्रेस कमिसन २०१४ ले पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सिफारिस गर्यो (देवकोटा, २०५९, पृ. १९२) । त्यसैलाई आधार मान्दै विपी कोइराला सरकारले पत्रपत्रिकालाई चार वर्गमा विभाजन गरी मासिक २ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म हुने गरी विज्ञापन दिने नीति लियो । तर सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको आलोचना गर्ने अखबारहरुलाई यस्तो सहायता दिन बन्द गरियो । यसरी पत्रपत्रिकालाई दिइने सरकारी आर्थिक सहायता दिएर पत्रकारिताको समालोचनात्मक क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्रीहरुको विश्वासपात्र अखबारहरुले घोषित र अघोषित रुपमा आर्थिक तथा अन्य सहयोगहरु पाउन थाले । २०१६ सालमा सरकारको आलोचना गर्दा आर्थिक सहयोग बन्द भएको ‘समीक्षा साप्ताहिक’लाई पञ्चायत लागेपछि तत्कालीन मन्त्री तुलसी गिरीले पहिल्यैदेखिको रकम दिलाइदिए (देवकोटा, २०५९, पृ.१६४) । त्यस्तै सरकारकै आर्थिक सहयोगमा ‘मातृभूमि साप्ताहिक’ स्थापना भयो, जसको हरेक अंकको चारसय प्रति सरकारले किनेर बाँढ्ने व्यवस्था गरियो । त्यसबेलाका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा भएका अखबारलाई मात्रै सहयोग गर्ने नीति लिए । विपक्षी पत्रपत्रिकालाई छ महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाइयो । पछि सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा दैनिक अखबारहरुलाई मासिक एक हजारसम्म आर्थिक सहायता दिन थालियो (देवकोटा, २०५९, पृ.१६५) ।
यसरी पञ्चायती व्यवस्था लागेपछि पत्रकारहरु स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजित भए ः पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने, र बहुदलको समर्थन गर्दै पञ्चायतको विरोध गर्ने । पञ्चायतको खुलेर समर्थन गर्न पनि नसक्ने तर पत्रपत्रिका चलाउन सरकारी सहायता चाहिन्छ भन्ने पत्रकारहरुको अर्को समूह पनि थियो । उनीहरुले लाठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने उपाय निकाले, अर्थात् – राजनीतिका कुरै नगर्ने, विकास निर्माणका कुरा मात्रै राखेर पत्रपत्रिका चलाउने । फलस्वरुप कांक्रा फर्सी फलेको वा गोरेटो वा घोडेटो बाटो बनेको सानातिना कुरा पनि राष्ट्रिय समाचार हुन थाले । विकासलाई समर्थन गर्ने बहानामा ती पत्रकारले सरकारी पैसा खाएर पञ्चायतलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरे । २०२८ सालमा त “विकासका लागि सञ्चार” भन्ने नीति नै पारित भयो । यसरी पञ्चायतकालभरि पञ्चायतको पक्षमा लेख्ने वा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध नगर्ने पत्रपत्रिकालाई आर्थिक सहायता, छापाखाना र अन्य सामग्रीमा कर छुट तथा अन्य सहुलियत तथा विदेश भ्रमणमा पठाउने कामहरु भए । त्यसले पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास भएन, एक हिसाबले पत्रकारहरुलाई पैसा दिएर मुखबुजो लगाउने मात्रै काम भयो ।
छयालीस सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै सबैजसो पत्रकारहरु बहुदलको समर्थनमा देखापरे । पञ्चायतकालमा सेवासुविधा भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई त्यो सुविधा निरन्तर प्राप्त होस् भन्ने थियो भने पञ्चायतकालमा आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित पत्रकारहरुले पनि अब हाम्रो पालो भन्ने अवस्था आयो । अर्कातिर, विकासे पत्रकारिताको वकालत गरिटोपल्ने समूहलाई जुन वाद वा व्यवस्था आए पनि फरक पर्ने कुरै भएन, सरकारी स्रोतसाधनको दोहन गर्न पाए भइगो । यसरी बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न बहानामा पत्रपत्रिका र पत्रकारहरुलाई पैसा बाँढ्ने चलन अझ व्यापक बन्यो । वि.सं. २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री टंक ढकालले राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर गृहमन्त्रालयमार्फत् पत्रकारलाई नगद सहयोग गरेका थिए । पछि, राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भएपछि सहयोग लिने पत्रकारहरुको सूचि सार्वजनिक भयो, जसमा सडकमा लोकतन्त्रको नारा लगाउने वरिष्ठहरु पनि थिए । यो घटना “पत्रकार हण्डी काण्ड”को नाउँले चर्चित छ । त्यस घटनाले धेरै पत्रकारहरु सरकारी कोषबाट पैसा पाउने भएपछि पेसागत निष्ठामै सम्झौता गर्न समेत हिच्किचाउँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन
अचेल लोककल्याणकारी विज्ञापन शीर्षकमा दिइने मासिक खर्च पञ्चायत वा त्यसअघिकै निरन्तरता हो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १७६ दैनिक, ५ अर्धसाप्ताहिक, ४९४ साप्ताहिक, १५ पाक्षिक, ८५ मासिक, १४ द्वैमासिक÷त्रैमासिक, ५१ साहित्यिक पत्रिकाहरु गरी जम्मा ८४० ओटा वर्गीकरणमा परेका थिए (प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०७२, पृ. २४१) । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा १२ करोड बजेट छुट्याएकोमा पत्रपत्रिकाको संख्या बढेकाले पाँच करोड अझ नपुग्ने अनुमान सूचना विभागको छ ।
सरकारले पैसा दिने भएपछि एउटै जिल्लामा उही उद्देश्यका लागि एउटै स्वभावका दर्जनौं पत्रपत्रिकाहरु खुल्न थाले । उदाहरणका लागि कैलाली जिल्लामा हाल २३ ओटा दैनिक अखबारहरु प्रकाशन हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा मात्रै पुग्छन्, बजारमा पुग्दैनन् । अनि हरेक महिना सूचना विभागबाट वर्गीकरणमा परेबापत पैसा प्राप्त गर्छन् । ती पत्रपत्रिकाले के छाप्छन्, कति छापिन्छन्, कहाँ विक्रीवितरण हुन्छन् र कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने बारे सर्वसाधारण बेखबर छन् । न तिनलाई अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र नै छ । बजारमा आक्कल झुक्कल देखिने पत्रपत्रिकाले पनि अनलाइनमा भेटिने कुरा, ठूला मिडियामा आएका खबर वा लेखलाई जस्ताको तस्तै वा सारांश निकालेर छाप्छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरु लेख्छन् तर आफ्नै टोलमा भएका घटनाबारे तिनीहरुलाई पत्तो हुँदैन । पत्रिकाको प्रिन्ट लाइनमा दर्जन बढी व्यक्तिहरु सूचिकृत भएपनि धेरैजसो पत्रपत्रिकाहरु “वान म्यान इन्स्टिच्युट” हुन् । पत्रिका सञ्चालनका लागि कुनै जनशक्ति चाहिएन, बिक्री नहुँदा घाटा होला भन्नु परेन, प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागका लागि दुइचार कपी छापे भइगयो । नेपालमा कुन अखबार कति प्रति छापियो भनेर अनुगमन गर्ने वा तथ्य जानकारी दिने संस्था छैन । यसरी सरकारले जनताको करबाट भुक्तानी गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट दुईचारजना सञ्चालकहरु मात्रै लाभान्वित भएका देखिन्छन् ।
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा राजनीतिक चलखेल यति व्यापक हुन्छ कि भनिसाध्यै छैन । बजारमा सबैभन्दा दुर्नाम कमाएका अखबारहरु पहुँचका आधारमा ‘क प्लस’ वा ‘क’ वर्गमा सूचिकृत छन् । यस बारेमा बुझ्न यो पंक्तिकार गत वर्ष प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभाग र सञ्चार मन्त्रालयका विभिन्न प्रतिनिधिहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कामकारबाही नियमन गर्ने फाँटका सहसचिवले नाम चाहिँ कतै नआओस् है भन्दै सत्य कुरा भन्ने आँट गरे – “लोक कल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिकाका सञ्चालकलाई पैसा बाँड्न खडा गरिएको शीर्षक हो । यसबाट के कस्तो प्रभाव पर्यो, त्यो कसैलाई मतलब छैन । मूल उद्देश्य सकेसम्म धेरै पत्रपत्रिकालाई पैसा बाँढ्ने र पत्रकारलाई थुम्थुम्याउने ।” यसरी जनताको करको दूरुपयोगलाई रोक्नु राम्रो होइन ? भन्ने यस पंक्तिकारको सवालमा उनले फेरि थपे, “रोक्न सक्ने अवस्थै छैन । जसले रोक्न खोज्छ, उसको जागिर जान्छ । यो त नेता मन्त्रीहरुले पनि रोक्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन किनभने उनीहरुलाई सबैभन्दा बढी पत्रकारको सहयोग चाहिन्छ । यो पैसा रोकेर पत्रकारले सहयोग गर्लान् र ?”
पत्रपत्रिकामा पैसा बाँढ्ने रोग विस्तारै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा पनि सर्दैछ । रेडियो र टेलिभिजनले निश्चित रकम दामासाहीमा पाउन थालिसकेका छन् तर अनलाइन पोर्टलहरुले पाएका छैनन् । समाचारमूलक अनलाइनले पनि सरकारी ढुकुटीबाट यस्तै शीर्षकमा पैसा पाउनु पर्छ भन्दै गत तीन वर्षदेखि घम्साघम्सी चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि सरकारी संयन्त्रले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गत वर्षदेखि प्रेस काउन्सिलले समाचारमूलक अनलाइनको दर्ता सुरु गरेको छ (हेर्नुहोस्, प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०७२, पृ.२२५) । तीन वर्ष पुगेपछि तिनले पनि जनताको करमा हालीमुहाली गर्न पाउने लगभग पक्का छ । माथि सहसचिवले भनेजस्तो अनलाइनका पत्रकारलाई पनि “थुमथुम्याउने” तयारी भइरहेको छ ।
पत्रकारको वीमा र अन्य सुविधा
वि.सं. २०७२ मंसिर १० देखि नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुको दुर्घटना वीमा योजना अघि सारेको छ, जसमा महासंघले सरकारबाटै बजेट मागेको छ । विमा गरिएका हरेक पत्रकारको ७५ प्रतिशत सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने र २५ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्ने सम्झौता छ । प्राकृतिक विपत्ति, आन्दोलन वा रिपोर्टिङको सिलसिलामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने कुनै पनि उपकरण (जस्तै ः क्यामेरा, ल्यापटप आदि) मा क्षति भएमा प्रेस काउन्सिलले २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । जागिर दिने निजी मिडिया कम्पनी, विमा गरिदिने सरकार । मिडिया कम्पनी तिनै हुन्, जसले श्रवजीवी ऐन अनुसार सेवा सुविधा दिनु त कता हो कता महिना मरेपछि नियमित तलबसम्म दिँदैनन् । महिला पत्रकार गर्भवती वा सुत्केरी भएपछि जागिरबाट निकाल्छन् । आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै बजेट छुट्याउँदैनन् । उदाहरणका लागि पत्रकारका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब स्केल लागू गर्ने सम्बन्धी २०७२ चैत अन्तिम हप्ता सिहंदरबारमा डाकिएको बैठममा मिडिया सञ्चालकहरुले सरकारले नै तलब देओस् भनेर माग गर्न लाज मानेनन् (बराल, २०१६) । त्यस्ता मिडियालाई वर्गीकरण गरेर सरकार सूचना विभागबाट पैसा बाँडिरहेको छ भने ती पत्रकारको वीमाका लागि थप लगानी गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको सञ्चार संस्थाभित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु मात्रै हो ।
सूचना विभागले पत्रकार महासंघले झैं समानान्तर संगठन चलाइरहेको छ । उसले पत्रकारहरुलाई आफैं परिचयपत्र बाँड्छ । उसलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस, नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि चाहिन्छ तर पत्रकार महासंघको सिफारिस जरुरी छैन (सूचना विभागको वेबसाइटमा जततउस्ररधधध।मयष्लभउब।िनयख।लउ मा ‘प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि आवेदन फारम’
हेर्नुहोस) । सिंहदरबार छिर्न वा सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुन, सरकारी सुविधा लिन वा विदेश जाने अवसर जस्ता कुराका लागि सरकारले प्रेसप्रतिनिधि पत्रमार्फत् नियन्त्रण गर्दछ । महासंघसँग समन्वय हुन नसक्दा सेना, पुलिस, गुप्तचर, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीका हातमा प्रेस कार्ड पुगेर दुरुपयोग भएको कुरा जगजाहेर छ । एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशमा सरकारले को पत्रकार हो, को होइन भनी वर्गीकरण गरिरहनु जरुरी छैन । पत्रकार महासंघका लागि यो लज्जाको विषय हो । पत्रकार महासंघले सूचना विभागलाई पत्रकार परिचयपत्र नबाँड भन्न सक्दैन किनभने धेरै कुरा आर्थिक हिसाबकिताब र परनिर्भरतासँग जकडिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका पैसा र कतिपय सुविधाहरु सूचना विभागमार्फत् आउने भएकाले पत्रकारको समानान्तर संगठन चलाउँदा पत्रकार महासंघले यो कदम गलत हो, जरुरी छैन भन्न सक्दैन । यसले नेपाली प्रेस “स्वतन्त्र भयो कि नियन्त्रित ?” जगजाहेर छ । सबै पत्रकार र पत्रकारिताका संस्थाहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्छ किनभने उसले लगानी गरेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत्, विमा गरिदिएर वा उपकरण किन्न अनुदान दिएर सरकारले पत्रकारको समालोचनात्मक क्षमतालाई भुत्ते मात्रै बनाएको छैन, अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गरेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको भाषण गर्नेहरु थाहा पाएर वा नपाएर सत्तालिप्साबाट बाहिर निस्कन सक्ने हैसियतमा छैनन् ।
सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा पनि पत्रकारहरुमाथि लगानी गरेको छ । महासंघको नवनिर्मित केन्द्रिय कार्यालय बनाउने बेलामा पटकपट गरेर चार करोड रुपैँया दिएकोमा तीन करोड २५ लाख भवन निर्माणमा र ७५ लाख महाधिवेसन गर्न खर्च गरिएको तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष शिव गाउँलेले यो पंक्तिकारलाई बताए । केन्द्रिय कार्यालयबाहेक पत्रकार महासंघका नाउँमा हरेक जिल्लामा कार्यालय भवनहरु छन्, त्यसको मुख्य आर्थिक स्रोत जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु हुन् । अझ जिल्ला विकास समितिले पत्रकारका विभिन्न समूहहरुका लागि निकै ठूलो बजेट छुट्याउनु पर्दछ । भवन निर्माणका लागि मात्रै होइन, हरेक वर्ष पत्रकार महासंघका लागि सरकारले बजेट छुट्याउँछ, जबकि अन्य कुनै पेसागत संगठनहरुले यस्तो सहयोग पाउँदैनन् । एउटा पेसागत संगठनका लागि हरेक वर्ष सरकारी बजेट छुट्टिँदा पत्रकार महासंघ कुनै सरकारी अड्डाजस्तो लाग्छ ।
उपसंहार
पत्रकारका हरेक गतिविधिमा सरकार संलग्न छ, हरेक ठाउँमा सरकारको सहयोग मागिएको छ । भवन निर्माणमा बजेट मागिएको छ, महाधिवेसन गर्ने खर्च मागिएको छ । पत्रकारकै कुनै कार्यक्रममा जान सेना, पुलिससँग पेट्रोल र गाडी मागिएको छ । अरु त अरु, म पत्रकार हुँ, परिचयपत्र देउ सरकार भन्नु परेको छ । यसो गर्देउ, उसो गर्देउ भनी सानातिना कुराहरुमा सरकारको सहयोग र हस्तक्षेप निम्त्याइएको छ । आफूले गर्नु पर्ने काम गर्न सक्ने अवस्था छँदाछँदै सरकारसँग ज्यूहजूर गर्न किन जानु परेको हो ? यतिसारो सत्तालिप्सा भइसकेपछि पत्रकारिता मन्त्रालय गठन गरे भएन ? कस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिरहेका छौं हामी । खाडी मुलुक, युरोप लगायत विभिन्न देशहरुमा शाखा खोलेर बर्षेनी भ्रमण गर्ने महासंघका पदाधिकारीहरु अरु देशमा पत्रकारका पेसागत संगठनहरु कसरी चल्छन्, सरकारसँग कस्तो आर्थिक सम्बन्ध राख्छन् भन्ने विषयमा थाहै नपाएजस्तो गर्दछन् ।
यहाँ फेरि सिएजेका अध्यक्ष ह्युगोको भनाइ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ – “सरकारसँग पैसा मागेर प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ त ?” अवश्य हुन्न । तर, कतिपयलाई सरकारले गरिरहेको आर्थिक सहयोग अधिकार जस्तो लाग्दो हो, सूचना विभागले दिने प्रेस पास राज्यले दिएको सम्मान वा पहिचान जस्तो लाग्दो हो । त्यो स्वभाविक हो किनभने अहिलेका पत्रकारका बाउ वा हजुरबाउ पुस्तादेखि सरकारलाई दोहेर खाने र चौथो अंग भएको भ्रम पाल्ने परम्परा चलेको हो । राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका रुपमा पत्रकारका संस्थाहरु सञ्चालित छन् । तसर्थ, नाति पुस्ताका पत्रकारहरुलाई सरकारका हरेक निकायसँग नगद वा जिन्सी माग्नु, दलाल गर्नु वा घुक्र्याउनु भनेको विरासत थाम्नु जस्तै भएको छ । यही पाराले हाम्रो पत्रकारिता चौथों अंग होइन कि पत्रकारिता मन्त्रालयका लागि उपयुक्त बन्दै गएको छ । उसोभए मोही माग्ने, ढुंग्रो किन लुकाउने ?
(नेपाल–अमेरिका पत्रकार संघ, नेजाको सातौं स्मारिका, ‘प्रयास’को पृष्ठ २६–२८ मा प्रकाशित)
सन् २०१६ मे ७–८
सन्दर्भ सामग्री
आचार्य, भानुभक्त । वि.सं. २०६८ । आमसञ्चार र पत्रकारिता अध्ययन (चौथो संस्करण) । प्रधान बुक हाउस । काठमाडौं ।
देवकोटा, गृष्मबहादुर । वि.सं. २०५९ । नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास (तेस्रो संस्करण) । साझा प्रकाशन । ललितपुर ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल । २०७२ । अनलाइन सूचिकरणको विवरण (पृ.२२५–२४०) । ४०औं वार्षिक प्रतिवेदन । प्रेस काउन्सिल नेपाल । काठमाडौं ।
बराल, रविराज । २०१६, अप्रिल १२ । १९,५०० मिडिया मालिकले नमान्ने, भन्छन्– कि बजेट देउ, नत्र चाबी लेउ । मिडिया कुराकानी ब्लग ।
GiddhePress 