दिलशोभा प्रकरणबाट उब्जेका सवालहरू

मिडियाले प्रोत्साहन गरेकै आधारमा त्यो व्यक्तिले जीन्दगीभर राम्रो काम गर्छ भन्ने ठेक्का कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले लिन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमले प्रोत्साहन गरेका सामाजिक व्यक्तित्वहरू जस्तै ः अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत वा रमेश खरेलहरूबाट भविष्यमा कुनै गल्ती भयो भने त्यसको भार मिडिया वा पत्रकारले बोक्ने भन्ने हुँदैन ।

गत बुधबार (फागुन १४, २०७० वि.सं.) नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘दिलशोभालाई यौनदूराचारको आरोप’ शिर्षकको समाचारले नेपाली मिडियामा अपूर्व तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो कुनै राजनीतिक घटनाभन्दा सनसनीपूर्ण रुपमा नेपालभित्र र बाहिरको नेपाली डायस्पोरामा समेत फैलिएको छ । एकैछिन भए पनि दिलशोभा प्रकरणको कुरा नगरी अब आम नेपालीलाई चित्तै नबुझ्ने अवस्था भइसकेको छ । स्रोत उल्लेखै नगरी वा कुनै दसिप्रमाणबिना समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुँदा सम्बन्धित मिडियाको विश्वसनीयता गुम्छ भन्ने कुरा सर्वविदित छ । यो घटनालाई अनुसन्धानले किनारा नलगाउन्जेलसम्म यसका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू भइरहनेछन् तर यसबाट कुनै तार्किक निष्कर्ष निस्कनेवाला छैन । यो आलेखमा दिलशोभासम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएबाट उब्जिएका केहि सवालहरूका सम्बन्धमा विश्लेषण गरिएको छ ।

पहिलो सवाल ः नागरिकले छापेको उक्त समाचार ‘समाचार’ बन्न लायक थियो कि थिएन ?
नागरिकमा प्रकाशित दिलशोभासम्बन्धी रिपोर्टमा एउटा ‘समाचार’ हुन पुग्ने आधारहरू देखिन्छन्, जस्तै ः जिल्ला प्रकाशन कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीको १६औ बुँदामा ‘संस्थाको सम्पर्कमा आउने कतिपय महिलाहरूलाई अनैतिक काममा समेत लगाउने गरेको’ भन्ने उल्लेख छ र दिलशोभा श्रेष्ठले बोलेको अडियो रेकर्डलाई त्यसको प्रमाण दाबी गर्दै कसैले उजुरी गरेको छ । उजुरी लिने निकायले त्यसमा कारबाही चलाएको छ । उक्त समाचार छाप्ने अखबारले उजुरी लिने निकाय र समाचारको विषय बनेकी दिलशोभा श्रेष्ठको भनाइहरू समेटेको छ । नागरिक दैनिकका केहि पत्रकारहरू आमाघरको स्थलगत भ्रमण गरेको समाचारमा उल्लेख छ । कुनै विषय समाचार बन्नका लागि यति कुरा पर्याप्त छन् ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका अधिकांश तर्कहरूले के भन्छन् भने दिलशोभा श्रेष्ठको एकतर्फी अडियो टेप नागरिकले मात्रै प्राप्त गरेको हो र त्यसकै आधारमा उनीजस्तो सामाजिक हृदय भएको मान्छेलाई गम्भीर आरोप लगाइयो । तर, दिलशोभा श्रेष्ठको एकतर्फी अडियो कुराकानीको रेकर्ड उजुरकर्ताले आधिकारिक निकायमा उजुर गर्दा प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । त्यो अडियो सत्य थियो कि थिएन, कोसँग कुन अवस्थामा त्यो संवाद भएको थियो भन्ने यथार्थ कुरा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानबाट साबित गर्ने कुरा हो । समाचार प्रकाशित गरेबापत नागरिक दैनिकले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन । यदि त्यो अडियो नागरिक दैनिकले मात्रै प्राप्त गरेको र त्यसैका आधारमा समाचार लेखेको भए त्यो हावादारी कुरा हुन्थ्यो र अखबारले त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्ने दायित्व रहन्थ्यो । तसर्थ, प्रशासनमा दर्ता भएको उजुरीलाई उल्लेख गरेर समाचार बनाउन सकिन्छ ।

प्रशासनमा दर्ता गरिएको उजुरी पत्रमा ‘अनैतिक कार्य’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ, जसलाई यौनदूराचार नै हो भनेर बुझ्नु पनि अलि हतारै हुनसक्छ । यहाँ नागरिक दैनिकले शब्दचयनमा ख्याल गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ । तर, समाचारमा उल्लेख भएजस्तो ‘बालयौन दूराचारको आरोप’मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बालकल्याण समितिले समाचार प्रकाशन हुनु अघिदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् भने त्यसलाई नागरिक दैनिकले लगाएको आरोप भन्न मिल्दैन । यो घटनाका बारेमा अन्य मिडियाले पहिल्यै थाहा पाएका भने पनि समाचार बन्थ्यो, भलै समाचारका शब्द वा वाक्यहरू फरक हुन्थे ।

दोस्रो सवाल ः प्रकाशित समाचारमा उल्लिखित आरोप प्रमाणित भएन भने के हुन्छ ?
पहिलो कुरा, आरोप लाग्नु भन्ने कुराले अपराधी प्रमाणित भएको वा हुनै पर्ने भन्ने बुझाउँदैन । सञ्चारमाध्यममा आउने अघिकांश अपराधसम्बन्धी घटनाहरू आरोपमा आधारित हुन्छन्, जस्तै ः बोक्सीको आरोप, चोरीको आरोप वा भ्रष्टाचारको आरोप । यस्ता आरोपहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रकाशित भएकै आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हेय दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । अभियोग प्रमाणित नहुन्जेल सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्दोष सरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कानुन हाम्रो देशमा पनि छ । तर, विभिन्न कसुरमा आरोपित व्यक्तिलाई प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको छातिमा अभियोगसहित सार्वजनिक गर्दा तिनको तीनपुस्ते विवरणसहित फोटो छाप्ने वा भिडियो रेकर्ड प्रसारण गर्ने हाम्रै मिडिया हुन् । पत्रकारले गरेका कतिपय गतिविधिले आरोपित व्यक्तिलाई अपराधी हो भनेर प्रहरीलाई प्रमाण जुटाउने काम मात्र भइरहेको छ । हामी पत्रकार कम, महाप्रहरी बढी बनिरहेका हुन्छौं ।

अब यदि दिलशोभा श्रेष्ठलाई लागेको आरोप प्रमाणित भएन भने वा नागरिकमा छापिएको समाचार गलत साबित भयो भने के हुन्छ ? हामी सबैले चाहेको कुरै त्यहि हो । त्यसो भएमा समग्र नेपाली शुभेच्छुकहरूको जीत हुनेछ । यदि समाचार गलत प्रमाणि भयो भने यो नागरिक अखबारको हार हुने छैन, कसैलाई फसाउने नियत बोकेको उजुरकर्ताहरूको हार हुनेछ । तिनको परिचय सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाहि गरिनु पर्दछ ताकि आगामी दिनमा त्यस्ता बिचौलियाहरूले मौका नपाउन् ।

तेस्रो सवाल ः ‘तपाइँको विचारमा’ दिलशोभा श्रेष्ठ गलत हुन् कि होइनन् ?
अनलाइन समाचार पोर्टल, ब्लग र सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरैले सोध्ने प्रश्न यहि हो । दिलशोभा श्रेष्ठ माथि लागेको आरोप गम्भीर छ । छत्तीस् सालमा पञ्चायत ठीक कि बहुदल ? भनेर गरिएको जनमत सङ्ग्रहजस्तो धेरैजनाले दिलशोभा श्रेष्ठ ठीक हुन् भनेर उनी ठीक हुने र गलत हुन् भनेर उनी गलत प्रमाणित हुने होइनन् । दिलशोभा श्रेष्ठ माथि लागेको आरोप बहुमतले होइन, प्रमाणले मात्रै पुष्टि गर्न सक्छ । तर दिलशोभा प्रकरणमा छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भइरहेका प्रचारबाजी तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित निकायले यो घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका छन्, त्यसलाई सबैले धैर्यपूर्वक कुरौं ।

सन् २००४ को नोभेम्बर ११ मा भारतको काची मठका शंकराचार्य जयन्द्र सरस्वतीलाई हत्या अभियोगमा प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । शंकराचार्यजस्तो मान्छेले हत्या गर्न सक्छ ? भन्ने उग्र विचारहरू पनि भारतभित्र र बाहिर छताछुल्ल भए । भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको झन्डै १० वर्षलामो न्यायिक लडाइँमा शंकराचार्य माथि लागेको आरोप पुष्टि हुन सकेन र उनले सन् २०१३ नोभेम्बर २७ मा सफाइ पाए । पछिल्लो समयमा आशाराम बापूलाई यौनदुराचारको अभियोगमा जेलमा राखिएको छ । विश्वभरि छरिएका उनका भक्तहरूलाई यो सत्य पचाउन गाह्रो भइरहेको छ, तर अपराध प्रमाणित भएमा त्यसलाई सकार्नु सबैको कतव्र्य हुन्छ ।

अहिले दिलशोभा गलतै हुन् वा हुँदै होइनन् भन्ने दुई धारबाट बहस भइरहेको छ । आफ्नो मिडियामा प्रकाशित समाचार भएकै आधारमा कुनै मिडियाले त्यो समाचारलाई सत्य साबित गर्न मरिहत्ते गर्छ भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर दूरुपयोग गरेको ठहरिन्छ । त्यस्ता मिडियालाई नियमानुसार कारबाही गरिनु पर्दछ साथै सचेत पाठकहरूले त्यस्ता मिडियालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । एउटा जिम्मेवार पत्रकार प्रमाणको खोजीमा जुट्नुपर्छ, भावनामा बग्न वा छचल्किन मिल्दैन । नागरिक दैनिकले गत शुक्रबारको सम्पादकीयमा ‘प्रहरीको अनुसन्धान र प्रशासनिक कारबाहीले दिलशोभा श्रेष्ठबाट भएका कामकारबाहीलाई जस्तो देखाउने छ, पत्रिकाले उनलाई सोही अनुरुपको स्थान र सम्मान दिने’ भनेको छ । आम पाठकको अपेक्षा यहि हो ।

चौथो सवाल ः अब कसले के गर्ने त ?
समाचार लेखेर कसैले गल्ती गरेछ भने त्यसको समाधान भनेको सम्बन्धित मिडियाले भूलसुधार वा क्षमायाचना गर्ने, र त्यसबाट चित्त नबुझे पीडित पक्षले कानुनी प्रक्रियामार्फत् क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेसम्म हो । त्यो समाचार लेखेको भनेर सम्बन्धित पत्रकारलाई गाली वा मार्ने धम्की दिने व्यक्तिहरू अपराध कर्ममा अग्रसर भएका देखिन्छन् । उनीहरू आफैं न्यायाधीश बनेर चाँडो निष्कर्षमा पुगेका छन् । अनुजा बानियाँको समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै चाँडो निष्कर्षमा पुग्दा राष्ट्रपतिले दिएको बधाइ एक हप्ता पनि नटिकेको घटना पुरानो भएको छैन ।

यो घटनाले गर्दा परोपकारी पत्रकारितामा संलग्न केहि व्यक्तिहरूको नामै किटेर तिनीहरूले उकासेका व्यक्तिले गलत गरे, खुच्चिङ भनेर धारेहात फैलाउदै रमाउनु पर्ने कारण छैन । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु मिडियाको एउटा कामै हो । तर, मिडियाले प्रोत्साहन गरेकै आधारमा त्यो व्यक्तिले जीन्दगीभर राम्रो काम गर्छ भन्ने ठेक्का कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले लिन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमले प्रोत्साहन गरेका सामाजिक व्यक्तित्वहरू जस्तै ः अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत वा रमेश खरेलहरूबाट भविष्यमा कुनै गल्ती भयो भने त्यसको भार मिडिया वा पत्रकारले बोक्ने भन्ने हुँदैन । तर, रातारात देवत्वकरण गरिएका व्यक्तिहरू भोलि ठीक विपरित अवस्थामा पनि पुग्न हुनाले प्रोत्साहन गरिएका व्यक्ति वा संस्थाप्रति पनि मिडियाले निगरानी गरिरहनु पर्दछ । यो मिडियाको कर्तव्य हो ।

अन्त्यमा, समाचारका कारणले प्रशासनले कारबाही चलाएको हो वा प्रशासनले चलाएको कारबाहीका कारणले समाचार बनेको हो ? यत्ति बुझे पुग्छ, बाँकी कुरा अनुसन्धानले देखाउला ।

लेखक ओटावा विश्वविद्यालय, क्यानडामा ‘पत्रकार आचारसंहिता र जवाफदेहिता’ विषयका शोधार्थी हुन् ।