पत्रकारिता विभागको बेथिति अझै हेरेरै बस्ने?

२०७६ माघ ७ मंगलबार Nepallive.com मा प्रकाशित

‘व्यक्तिगत महत्वकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग’ शीर्षकमा मेरो आलेख^१ नेपाल लाइभमा प्रकाशन भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का विभिन्न विभागमा के-कस्ता अप्राज्ञिक गतिविधिले संरक्षण पाइरहेका छन् भन्ने विषयमा बहस जारी छ। त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालको कार्यशैली र अक्षमताले पत्रकारिता शिक्षा कस्तो अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने उक्त लेखले छर्लङ्ग पारेको भन्दै दुई सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त भए। यो लेख मूलतः अघिल्लो आलेखमाथि प्राध्यापक खनालको जवाफ, सरोकारवालाका प्रतिक्रिया र थप नयाँ खुलासाको सारसंक्षेप हो।

एउटा सैद्धान्तिक सन्दर्भबाट लेख सुरु गर्न चाहन्छु। जर्मनीकी एलिजाबेथ नोएल–न्युम्यानले सन् १९७४ मा मौनताको शृंखला (स्पाइरल अफ साइलेन्स) सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी थिइन्^२, जसले कसरी मानिसहरु आफू अल्पमतमा परिने, अरुको आँखी भइने र समाजबाट बहिष्कृत भइने डरले पेचिला मुद्दामा पनि बोल्न डराउँछन् भन्ने विश्लेषण छ। उक्त सिद्धान्तअनुसार कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले समाजलाई त्रसित बनाएर चूप लाग्न बाध्य पार्छ, अनि आफ्ना हर्कतमा समाजको पनि समर्थन छ भन्ने देखाउन खोज्छ।

प्राध्यापक खनालले पत्रकारिता विभागमा यो सिद्धान्तको व्यापक उपयोग गरेका छन्। उनले आफ्ना अप्राज्ञिक गतिविधिबारे प्रश्न गरे नम्बर घटाइदिने त्रास देखाएर विद्यार्थीलाई चूप राखे। अनावश्यक दुःख पाइने, बढुवा रोक्न भूमिका खेल्ने, स्वदेश–विदेशका क्षमता अभिवृद्धिका अवसरहरुमा रोकिन सक्ने भयका कारण सहकर्मीहरु चूप रहे। अनि राजनीतिक प्रभावका कारणले अन्य विभाग वा माथिल्लो तहका दण्डाधिकारीहरु चूप रहे।

तर, मौनताको शृंखला सिद्धान्त लामो समयसम्म बहाल रह्यो भने कसरी ‘स्पाइरल अफ भायलेन्स’ हुन्छ भनेर नेपालकै डा अच्युत अर्यालले विद्यावारिधि गरेका छन्^३। यी आलेखहरु स्पाइरल अफ भायलेन्सका सिलसिला हुन्। लिंकनले भनेका छन्, ‘तिमी सबै मानिसलाई केही समयका लागि मुर्ख बनाउन सक्छौ, केही मानिसलाई सधैंका लागि मुर्ख बनाउन सक्छौ, तर सबै मानिसलाई सधैंका लागि मुर्ख बनाउन सकिँदैन।’ पत्रकारिता विभागमा भएको त्यही हो– मौनताको शृंखलाको अन्त्य।

१. सतही र भ्रमपूर्ण प्रष्टीकरण
मेरो आलेख प्रकाशन भएको चार दिनपछि प्राध्यापक खनालको ध्यानाकर्षणसहितको स्पष्टीकरण^४ पढ्न पाइयो। प्रष्टीकरणमा खनालले अन्त्यन्तै अस्पष्ट र गोलमटोल जवाफ दिएका छन्। स्पष्टीकरण प्रकाशित भएलगत्तै अस्ट्रेलियाबाट डा भरतराज पौडेलले ‘यो त फुटनोट जस्तोमात्र भयो, कुनै पनि प्रश्नको जवाफ देखिन्न’ भन्दै फेसबुकमा टिप्पणी गरे। प्रष्टीकरणमा मेरो अघिल्लो लेखले समग्र पत्रकारिता विभागलाई आरोप लगायो भन्ने अर्थ लगाउन खोजिएको छ। यो सोह्रैआना गलत हो। उक्तलेख प्राध्यापक खनाल बितेको चार वर्ष पत्रकारिता विभाग प्रमुख हुँदा देखिएका गैह्रप्राज्ञिक क्रियाकलाप, नीतिगत भ्रष्टाचार, विद्यार्थीहरुमाथि भएका मानसिक उत्पीडन एवं स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडीका विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने प्राज्ञिक क्षमता अभावको सारसंक्षेप थियो।

प्राध्यापक खनालले स्पष्टीकरणमा विभागमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै ‘सुधार गर्नुपर्ने विषयप्रति विभाग सधैं सकारात्मक’ रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसको अर्थ उक्त लेख खनालले दाबी गरेजस्तो ‘आरोपका लागि आरोप’ किमार्थ थिएन, होइन। खनालले पत्रकारिता विभागमा पर्याप्त कमजोरी छन् भन्ने स्वीकारे पनि दोषजति सहकर्मी, डिनको कार्यालय र समग्र त्रिविमाथि खन्याएका छन्। विभागीय प्रमुखको नाताले पत्रकारिता विभागमा भएको प्राज्ञिक भद्रगोलको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्नेमा प्रष्टीकरण मौन छ।

अघिल्लो आलेख त्रिवि पत्रकारिता विभागलाई खस्काउन वा व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउन लेखिएको होइन।

उदाहरणका लागि अपारदर्शी ढंगले कनिष्ठ व्यक्तिलाई निमित्त विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा खनालले विभागमा बढी समय दिन सक्नेलाई दिएको उल्लेख गरेका छन्। वास्तविकता त्यसो होइन। उनले राजनीतिक र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई च्यापे, जो विभागमा पत्रकारिता प्रध्यापनका हिसाबले सबैभन्दा कनिष्ठ छन्। उनलाई निमित्त जिम्मेवारी तोकिएको कुरा कतिपय सहकर्मीले मेरो अघिल्लो लेख पढेपछि मात्र थाहा पाए। अब बुझ्नुस्, विभागका अरु गतिविधि कति पारदर्शी होलान्?

म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अघिल्लो आलेख त्रिवि पत्रकारिता विभागलाई खस्काउन वा व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउन लेखिएको होइन। धेरै जुझारु र मिहिनेती अध्यापकका पसिना र ज्ञानले उक्त विभाग र विद्यार्थी सिञ्चित हुनसक्ने अवस्था छँदाछँदै प्राध्यापक खनालले विभागलाई कसरी बन्दी बनाएका छन् भन्ने विषय उजागर गर्न ढिला भइसकेको थियो। राज्यका र समाजका यावत गतिविधिप्रति निगरानी गर्ने, सत्यतथ्य उजागर गर्ने र आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने व्यावसायिक पत्रकार उत्पादन गर्ने शैक्षिक केन्द्रमाथि व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता र अपारदर्शी गतिविधिले प्रश्रय पाउनु हुँदैन।

जनताको कर र विद्यार्थीको शुल्कद्वारा सञ्चालित संस्थालाई कुनै व्यक्ति विशेषले निजी कम्पनीजस्तो गरी प्रभाव र दबाबमा राख्न नपाओस्, विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण कायम होस्, विद्यार्थीले भयरहित वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउन् भनेर उक्त लेख लेखिएको हो। प्राध्यापक खनालको नेतृत्वमा पत्रकारिता विभागमा मौलाएका अप्राज्ञिक क्रियाकलापका बारेमा लेखेर व्यक्तिगत रुपमा मैले पाउनु पर्ने केही छैन। म जागिर खान आउने पनि होइन। फलानो पार्टी वा गुटलाई गुणगान गर्नु पर्ने केही छैन। तर सयौं विद्यार्थीमाथि आर्थिक र मानसिक शोषण भइरहेको थाहा पाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिएन।

२. मानव स्रोत नभएको दाबी भ्रमपूर्ण
अघिल्लो लेखमा पिएचडी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त मानव स्रोत नभएकाले प्राध्यापक खनालले उनीजस्ता पिएचडी नगरेका प्राध्यापकले पनि पिएचडीको सुपरभाइजर हुन पाउने प्रावधान लागू गर्न त्रिविमा विभिन्न किसिमका दबाब दिएको उल्लेख गरेको थिएँ। उक्त लेख प्रकाशित भएपछि डिन कार्यालय स्रोतले प्राध्यापक खनालले पत्रकारिता पिएचडी कार्यक्रममा सुपरभाइजर तोक्ने काममा असहयोग गरेको पुष्टि गरेको छ। स्रोतले भनेको छ–

‘त्रिवि डिनको कार्यालयले पत्रकारितामा पिएचडी गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई पिएचडी गरेको त्रिविकै कुनै प्राध्यापक मुख्य सुपरभाइजर तोक्ने र पत्रकारितामा पिएचडी नगरेको कुनै प्राध्यापकलाई सहायक सुपरभाइजर तोक्ने गरी समस्या सुल्झाउन खोजेको हो। तर त्यसमा विभागले अर्घेलो थाप्यो। विभागले ‘पत्रकारिता पढेकै मुख्य सुपरभाइजर नभए कसरी पत्रकारिताको पिएचडी हुन्छ’ भन्ने तर्क गर्‍यो तर योग्य जनशक्ति देखाउन सक्दैन। विभागीय प्रमुख पिएचडी नभए पनि प्राध्यापक भएको नाताले आफैंलाई सुपरभाइजर गर्न दे भन्ने आग्रह गरिरहेका छन्। तर डिनको कार्यालयलाई त्यो मान्य छैन।’

यस आधारमा त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुख हुन प्राध्यापक खनाल पहिल्यै अयोग्य रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। एक, उनी त्रिविले तोकेको मापदण्डअनुसार पिएचडीको सुपरभाइजर हुन योग्य छैनन्। दोस्रो, उनले पिएचडीका विद्यार्थीको सुपरभाइजर तोक्ने काममा अर्घेल्याइँ गरेर चार वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई सुपरभाइजरबिना नै हल्लाइरहेका छन्। ती विद्यार्थी जसले महिनैपिच्छे १५०० देखि ३००० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् तर चार–चार वर्षसम्म बिनासुपरभाइजर तिनको पिएचडी शोध अलपत्र परेको छ, जबकी पाँच वर्षभित्र विद्यावारिधि उपाधि लिइसक्नुपर्छ। आठ वर्षभित्र उपाधि लिन नसकिए विद्यावारिधि नै खारेज हुने व्यवस्था छ।

फलानो पार्टी वा गुटलाई गुणगान गर्नु पर्ने केही छैन। तर सयौं विद्यार्थीमाथि आर्थिक र मानसिक शोषण भइरहेको थाहा पाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिएन।

कुनै योग्य व्यक्ति विभागीय प्रमुख हुँदो हो त उसले विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति भए/नभएको पहिल्यै विचार गर्थ्यो। पिएचडी कार्यक्रम स्वीकृत गराएर दुई सेमेस्टर पढाई भएपछि, प्रपोजल डिफेन्स भएपछि जनशक्ति छैन, पत्रकारितामा एमए नगरे पनि, आठ वर्षसम्म पिएचडी नसकि बसे पनि आफैंलाई पिएचडीको मुख्य सुपरभाइजर तोक भनेर दुई दर्जन विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्दैनथ्यो।

प्राध्यापक खनालले प्रष्टीकरणमा दाबी गरेजस्तो पत्रकारितामा पिएचडी गरेका र नेपालमा उपलब्ध हुनसक्ने जनशक्ति नै नभएको चाहिँ होइन। उदाहरणका लागि पत्रकारिता, सञ्चार, आमसञ्चार माध्यमका विविध क्षेत्रमा पिएचडी गरेका र प्राध्यापक खनालको कार्यकालमा नेपालमै उपलब्ध जनशक्तिहरुमा धर्म अधिकारी (जर्जिया साउथर्न युनिभर्सिटी, अमेरिका), नरेन्द्र राई (रबर्ड गोर्डन युनिभर्सिटी, बेलायत), सन्देशदास श्रेष्ठ (मोहनलाल सुखाडिया युनिभर्सिटी, भारत), राजिव सुब्बा (युनिभर्सिटी अफ हवाई–मानोवा, अमेरिका), निर्मलमणि अधिकारी (नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल), बुद्धि शर्मा (कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी, चीन), महेन्द्र विष्ट (नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल), टंक उप्रेती (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल), पियुस मिश्र (युनिभर्सिटी अफ द फिलिपिन्स लस बानोस, फिलिपिन्स), समीक्षा कोइराला (युनिभर्सिटी अफ ओस्लो, नर्वे), नेत्र तिमल्सिना (युनिभर्सिटी अफ क्यान्टरबरी, न्युजिल्यान्ड), मन्जु मिश्र (पिपल्स फ्रेन्डसिप युनिभर्सिटी अफ रसिया, रुस), अच्युत अर्याल (मेवार युनिभर्सिटी, भारत), सुरेश आचार्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल)लगायत छन्। त्यस्तै, लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेका तर अन्य विषयमा पिएचडी गरेकाहरु प्नि धेरै नै छन्, जस्तै विजय मिश्र, नवराज लम्साल, दीपेश केसी, रत्नावली शर्मा, बमबहादुर थापा जिताली, राजेश अहिराज, मन्जुला गिरी आदि।

दक्ष जनशक्ति विभागमा आयो भने आफू पाखा पर्छु भन्ने डरले विभागीय प्रमुख खनालले विभागमा तिनको छायाँसमेत पर्न दिएका छैनन्, जसको मार पिएचडीका शोधार्थीले खेप्नु परेको छ।

अनलाइनबाट पिएचडी अध्ययन र स्काइपबाट पिएचडी डिफेन्ड हुने जमानामा सुपरभाइजर राख्न आफ्नै जनशक्ति नभए पनि काम रोकिँदैन। अरु विश्वविद्यालयका योग्यता पुगेका प्राध्यापकलाई सेवासुविधा प्रदान गरेर पनि सुपरभाइजर खोज्न/तोक्न सकिन्छ। विश्वका उत्कृष्ट भनिएका विश्वविद्यालयमा यस्तो अभ्यास हुन्छ^५। भुमण्डलीकरणको यो जमानामा शिक्षक र विद्यार्थी भौतिक रुपमा सँगै भइरहनु आवश्यक छैन^६।

३. आफूअनुकूल शिक्षक छनोटको मापदण्ड
नेपालमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तह सुरु भएको दोस्रो वर्ष थापाथलीस्थिति ब्लुस्टार होटलमा ‘सेन्टर फर मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन रिसर्च एन्ड स्टडिज’ को आयोजनामा गरिएको पत्रकारिता शिक्षासम्बन्धी दुई दिने कार्यशालाको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। त्यस कार्यशालामा प्राध्यापक खनाल सहित लालदेउसा राई, पी खरेल, रामकृष्ण रेग्मी, श्रीरामसिंह बस्नेत लगायत पत्रकारिताका विज्ञ एवं स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरु सहभागी थिए भने अग्रज पत्रकार गोकुल पोखरेलले ‘नेपालमा पत्रकारिता शिक्षा : नयाँ सम्भावनाको खोजी’ (जर्नलिजम एजुकेसन इन नेपाल : इन सर्च अफ न्यु मुरिङस) शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै रेग्मीले पत्रकारिता बहुविधागत विषय भएकाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा जुनसुकै संकायबाट आएकोलाई पनि स्वागत गर्नुपर्ने विचार राखे। त्यसको प्रतिवाद गर्दै खनालले त्रिविमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्न प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आइए)देखि नै पत्रकारिता अनिवार्य पढेको हुनुपर्ने तर्क मात्रै गरेनन्, सोझै स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढेका विद्यार्थीलाई त्रिविले समकक्षताको मान्यता दिन नसक्ने जिकीर समेत गरेका थिए।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका मानिसलाई मात्र मिल्ने मापदण्ड बनाएर भित्र्याउने र अन्यलाई प्रतिस्पर्धाबाटै रोक्ने प्राध्यापक खनालको रणनीति दुनियाँले बुझ्न बाँकी छैन।

तर, केही वर्षपछि खनालले ‘स्नातकोत्तर तहमा मात्रै पत्रकारिता पढेको भए हुने’ भन्ने आशयको विज्ञापन खुलाएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका दुई शिक्षकलाई विभागमा भित्र्याए। त्यसपछि पछिल्लो पटक खुलेको पत्रकारिताको उपप्राध्यापक पदका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तहदेखि नै पत्रकारिता पढेको हुनैपर्ने प्रावधान राख्न लगाए। अझ आफूलाई प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो भाषा राख्न भूमिका खेले–

त्रिविमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि विद्यार्थीले स्नातकमा पत्रकारिता पढेकै हुनुपर्ने तर पत्रकारितामा स्नातकोत्तर पढाउने अध्यापकले चाहिँ नपढे पनि हुने भन्ने तर्क आफैंमा उदेक लाग्दो हो। फेरि, कुनै उपप्राध्यापकको नियुक्ति हुँदा उसको शैक्षिक योग्यता पत्रकारितामा स्नातकोत्तरमा दुई वर्ष पढेमात्र हुने तर अर्को पटक विज्ञापन आह्वान गर्दा आइएदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म पत्रकारिता अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भनेर नियम फेर्नुको रहस्य के? कुनै व्यक्ति विशेषलाई भित्र्याउन र सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई फारम भर्नबाट रोक्ने चलखेल हो कि होइन?

त्यति मात्रै होइन, पत्रकारिताको उपप्राध्यापक पदका लागि तोकिएको एउटा महिला कोटामा एक जना योग्य उम्मेदवारको दर्ता भइसकेको फारम अन्तिम अवस्थामा आएर खनालको चलखेलमा कसरी फिर्ता गरियो? त्यसबारे अर्को आलेखमा सविस्तार लेख्ने छु।

खनालले प्रष्टीकरणमा त्रिविमा शिक्षक छनोटको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी त्रिवि र त्रिवि सेवा आयोगलाई हुने तर्क पेस गरेका छन्। यो आफूलाई चोख्याउने र जवाफदेहिता पन्छाउने प्रयास मात्र हो। यो जगजाहेर छ कि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनका लागि मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धित विभाग वा विषय विज्ञको परामर्शबिना हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका मानिसलाई मात्र मिल्ने मापदण्ड बनाएर भित्र्याउने र अन्यलाई प्रतिस्पर्धाबाटै रोक्ने प्राध्यापक खनालको रणनीति दुनियाँले बुझ्न बाँकी छैन। यो नेपालको संविधान २०७२ (सन् २०१५) को धारा १८ मा उल्लिखित सीमान्तकृत समुदायका लागि तोकिएको अवस्थामा बाहेक सबैलाई समान हक हुनेछ^७ भन्ने प्रावधानको विरुद्ध हो। प्राध्यापक खनालमाथि संविधानप्रदत्त अधिकारको अवज्ञा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।

४. पत्रकारिता विभागलाई पछि पार्ने खेल
अघिल्लो लेखमा त्रिविको पत्रकारितामा स्नातकोत्तर किन अन्तरसांकायिक हुन सकेन भन्ने सवाल उठाएको थिएँ। विभागीय प्रमुख खनालले त्रिविको निर्णयबाटै यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै ‘मन नलागे अरु विश्वविद्यालयमा जान’ सुझाएका छन्। पहिले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा पत्रकारिता पढेपछि मात्रै स्नातक तहमा पत्रकारिता पढ्न पाइन्थ्यो। अहिले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज भएर माध्यमिक तहमा गाभिएकाले त्रिविमा स्नातक तहमा सोझै पत्रकारिता पढ्न पाइन्छ। तर त्यसभन्दा माथि पढ्न मुनिका सबै तहमा पत्रकारिता पढेको हुनुपर्ने सर्त छ। यसले त्रिवि पत्रकारिता विभागलाई पत्रकारिता शिक्षाको केन्द्र बन्नबाट रोक्छ।

देशभरि ठूलो संख्यामा त्रिविकै पाठ्यक्रम चलेको भए पनि पत्रकारिता शिक्षाको गुणात्मक विकासको नेतृत्व त्रिवि पत्रकारिता विभागले गर्न सकेको छैन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि देशभरि खुलेका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा संलग्न मानव स्रोतका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र देशभरि पत्रकारिता शिक्षाको नेतृत्व गर्ने दायित्व र सम्भावना त्रिवि पत्रकारिता विभागलाई थियो। अन्तरशाङ्कायिक पत्रकारिता शिक्षा लागू गर्न सके त्रिवि पत्रकारिता विभाग देशकै महत्वपूर्ण पत्रकारिता शिक्षाको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुन्थ्यो। आफ्नो अध्ययन र कार्यानुभवका आधारमा नेपालका कुनै पनि विद्यार्थीले भर्नाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे र त्रिविले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु छनोट गरेर कार्यक्रम चलाउन सक्थ्यो। त्रिविमा अवसर नपाएमा मात्रै सम्भावित विद्यार्थीहरु अरु विश्वविद्यालयहरुमा जान्थे। तर त्रिवि पत्रकारिता विभागले आफूलाई संकीर्ण घेरामै सीमित राख्यो।

तर, पत्रकारिता विषय लिएर नपढेका विद्यार्थीहरुका लागि त्रिविको ढोका बन्द गरेर अन्य विश्वविद्यालयलाई समेत पत्रकारिता चलाउने अवसर जुटाइदिएकोमा प्राध्यापक खनाललाई धन्यवाद दिए हुन्छ किनभने, पत्रकारिता शिक्षालाई अन्तरसांंकायिक बनाउनै हुँदैन भनेर पहिल्यैदेखि अड्डी कस्ने उनै हुन्।

देशभरि ठूलो संख्यामा त्रिविकै पाठ्यक्रम चलेको भए पनि पत्रकारिता शिक्षाको गुणात्मक विकासको नेतृत्व त्रिवि पत्रकारिता विभागले गर्न सकेको छैन। यो जस–अपजसको जिम्मेवारी प्राध्यापक खनालले लिनुपर्छ किनभने उनैले कक्षा ९ देखि पिएचडीसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने समितिहरुमा मूल पुरोहितको भूमिका निभाएका छन्।

संविधानले राष्ट्रभाषा मानेको नेपाली भाषामै पढ्न पाउँ भनी विद्यार्थीहरुले निवेदन दिए। त्रिवि पत्रकारिता विभागले कुनै सुनुवाइ गरेन। बरु, हप्कीदप्की गर्ने काम गर्‍यो।

अब प्रश्न गरौं– पत्रकारितामा स्नातक तह मात्र अध्ययन गरेका प्राध्यापक खनाल नै यो देशका उत्कृष्ट पाठ्यक्रम निर्माता हुन्? सरोकारवालाहरुसँग छलफलै नगरी उनको नेतृत्वमा हतारहतार तयार गरिएका कक्षा ११ र १२^८ तथा चारवर्षे स्नातक^९ तहको पाठ्यक्रमको हविगतबारे विभिन्न पत्रपत्रिकामा पहिल्यै चर्चा गरिसकेको छु। एउटा प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व लिएको व्यक्तिले संसारमा पत्रकारिता शिक्षामा के–कसरी पढाइ भइरहेको छ वा त्रिविको पत्रकारिता शिक्षालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड^१० अनुसार ढाल्ने भन्ने थाहा नपाउनुको मार सिङ्गो पत्रकारिता विभाग, त्यहाँ अध्ययनरत र पढ्न चाहने विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ।

५. बेथितिका अनगिन्ती शृंखला
अघिल्लो लेखमा ‘खनालको बालिघरे प्रथा’ बारे लेखेको थिएँ। उक्त लेख पढेपछि एक जना पत्रकारिता शिक्षकको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै यहाँ राखेको छुः ‘तपाईंले लेखमा प्राध्यापक खनाल विभिन्न कलेजमा ‘भाइभा’मा गई मन लागेजति पैसा लिन्छन् भन्दै त्यसलाई बालिघरे प्रथासँग तुलना गरेको पाएँ। धन्न गएरै पैसा लिएछन्। भाइभामा आउँदै नआई आफैंले नम्बर चढाएर लब्धाङ्कको सक्कल प्रतिलिपि र भनेजति पैसा उनकै कार्यालय पुगेर बुझाउने एउटा पात्र म हुँ। विगत तीन–चार वर्षदेखि यो सिलसिला जारी छ। मजस्ता सिंहकै खोरमा आहारा पुर्‍याउन जानेहरु अरु पनि छन्। त्रिविले छानबिन गरे म सप्रमाण मुख खोल्छु।’ कुनै सहिछाप बिना भनेजति रकम कार्यालयमै पुर्‍याउन बाध्य बनाइएका विषय शिक्षकहरु कति होलान्? त्रिविको खुकुलो नियमावली र फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै प्राध्यापक खनालले गरेको यो कृत्य भ्रष्टाचार हो कि होइन? त्रिविले तत्कालै छानबिन गरोस्।

विभागीय प्रमुखका रुपमा खनालले विद्यार्थीमाथि बेइमानी गरेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ। स्नातकोत्तर तह समेस्टर प्रणालीको पहिलो ब्याचको विद्यार्थीलाई भर्ना भइसकेर पढाइ चालु भएको एक महिनापछि ‘स्नातकोत्तर तहमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा लेख्नू’ भन्ने उर्दी जारी भयो। धेरै विद्यार्थीले अंग्रेजीमा पढ्न नसक्ने भन्दै भर्ना खारेज गरी पैसा फिर्ता पाउँ भन्दै आन्दोलन गरे। नेपालमा नेपाली भाषामै पत्रकारिता गर्न पढ्न आएकाले संविधानले राष्ट्रभाषा मानेको नेपाली भाषामै पढ्न पाउँ भनी विद्यार्थीहरुले निवेदन दिए। त्रिवि पत्रकारिता विभागले कुनै सुनुवाइ गरेन। बरु, हप्कीदप्की गर्ने काम गर्‍यो। त्यही कारणले अझै कतिपय विद्यार्थीले थेसिस नबुझाई पढाइ त्यत्तिकै छाडे। बरु विदेशमा पिएचडी अध्ययनको अवसर पाएको र तुरुन्तै जानुपर्ने भन्दै खनाललाई खुसी पारेर दुई विद्यार्थीले थेसिस नै नबुझाई भाइभा डिफेन्ड गरेको समकक्षी विद्यार्थीहरुले जानकारी दिए।

त्रिवि पत्रकारिता स्नातकोत्तर तह समेस्टर प्रणालीको पहिलो ब्याचकी एक विद्यार्थीले लेखेकी छन्–

‘विद्यार्थीहरुलाई हरेक समेस्टरमा २.७ जिपिए ल्याए पास हुने भनियो। सबै चारै सेमेस्टरमा न्यूनतम २.७ जिपिए पुर्‍याएको आधारमा पास हुँदै गए। अलि हतारो हुने विद्यार्र्थीले छिटोछिटो गरेर थेसिसै बुझाएर स्नातकोत्तर तहको सर्टिफिकेट लिएर विदेश पढ्न गए। उनीहरुको ओभारअल ३ जिपिए पुगेको छैन। तर सम्पूर्ण परीक्षा सकेको करिब दुई वर्षपछि सबै सेमेस्टरको कूल प्राप्ताङ्क जोड्दा ३ जिपिए हुनै पर्ने भनियो। त्यसबेला अरु विद्यार्थीहरु २.७ जिपिएका आधारमा सबै विषय पास भएर थेसिस गर्दै थिए। अब पहिले पास भएर थेसिस बुझाउनै लागेका विद्यार्थीहरु फेरि फेल भए। यस्तो भद्रगोलको विरोधमा विद्यार्थीले पत्रकारिता विभागमा आन्दोलन, तालाबन्दी के गरेनन्? तर, पार लागेन। विभागीय प्रमुख खनालले ‘यो जिपिएको कुरा विभागले होइन, माथि डिन कार्यालयले हेर्छ’ भनेर लाचारी प्रकट गरे। कतिले पुनः परीक्षा दिएर बल्लबल्ल ३ जिपिए पुर्‍याए। पछि फेरि हरेक समेस्टरमा ३ जिपिए ल्याएकै हुनुपर्ने भन्दैछन्। यो मापदण्ड हामीलाई पनि हो कि नयाँ आउनेलाई हो? नत्र नयाँ मापदण्डअनुसार फेरि फेल हुने अवस्था छ।’

अघिल्लो लेखमा त्रिविको अन्तिम परीक्षामा नम्बर बढाएर पास गराइदिन्छु भनेर ४० हजार रुपैयाँ मागेको विषयमा छोटो प्रसंग उल्लेख गरेको थिएँ। चितवन सप्तगन्डकी कलेजकी ती विद्यार्थीले त्यो घटनाको विवरण यसरी खुलाएकी छन्–

‘म पत्रकारितामा सप्तगण्डकी क्याम्पस भरतपुरबाट पत्रकारिता विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी विद्यार्थी हुँ। म कक्षा टप गर्ने विद्यार्थी त होइन, तर पढाइ राम्रै थियो। हाम्रो पत्रकारिताको भाइभा हुने दिन देवराज अर्याल र राजु न्यौपाने हाम्रो कलेजमा आउनुभयो। राजु सरले ‘म टियुबाट र देवराज विभागबाट आएको’ भन्नुभयो। भाइभा लिँदा दुवै जना सँगै हुनुहुन्थ्यो। राजुले हाम्रो कपीहरु हेर्नुभयो। यस हिसाबले मैले उहाँहरु दुवै जना आधिकारिक मान्छे हुनुहोला भन्ने ठानेँ। भाइभा सकिए पनि राजुले मसँग रेडियोमा काम गर्दिरहिछ्यौं, तिम्रो फोन नम्बर देऊ भन्नुभयो। पछि फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठाउनुभयो। कहिलेकाहीँ फोन गर्नुहुन्थ्योे। पढाइको विषयमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तिम्रो कपी हाम्रो निगरानीमा छ भन्नुहुन्थ्यो।

उहाँले एक दिन तिमी अंग्रेजीमा त पास भयौ, तर पत्रकारिताको एउटामा राम्रो गरिनछ्यौ, फेल हुने सम्भावना छ भन्नुभयो। मैले नराम्ररी लेखेकै थिइँन, मैले पत्याइनँ। फेरि राजुले एक दिन फोन गरेर १७ नम्बर आएको छ भन्नुभयो। त्यो बेला रिजल्ट आएको थिएन। उहाँले २०७१ भदौको फलानो गते (गते बिर्सें, शनिबार थियो) मा रिजल्ट आउँछ, हेर्नु, तिम्रो पत्रकारिताको जनसम्पर्क विषयमा १७ नम्बर नै हो भनेर दोहोर्‍याउनु भयो। नभन्दै भनेकै दिन स्नातक तहको रिजल्ट आयो र भनेकै जति नम्बर आयो। म अचम्ममा परेँ। किनभने मेरो परीक्षा राम्रो भएको थियो। उहाँले मलाई फोन गरेर ४० हजार दियौ भने पुनर्योग (रिटोटलिङ) गराएर पास गराइदिन्छु भन्नुभयो। मैले किन ४० हजार नि भन्दा उहाँले चार जनालाई बाँड्नु पर्छ, एक जनालाई १० हजार घटीले हुन्न भन्नुभयो। मैले यो कुरा आमालाई सुनाएँ। आमाले ‘पैसा त दे तर रेकर्ड राखेर दिनु, पछि अख्तियार बोलाएर पक्रिन लगाउनु पर्छ’ भन्नुभयो। अब मैले यसले खुरुखुरु पैसा दिन्छे भन्ने बनाउन उहाँलाई विश्वास होस् भनेर चौबीसकोठी भरतपुरमा भेटेरै १० हजार दिएँ।

म रिटोटलिङका लागि काठमाडौं जान खोजें। राजुले पर्दैन, म गराइदिन्छु भन्नुभयो। रिटोटलिङ त भयो। तर मेरो १७ नम्बर नै आयो। किन भनेर मैले सोधें? तिमिले पूरै पैसा नै दिइनौं भन्नुभयो। तब मैले सूचनाको हक ऐनको दफा प्रयोग गरेर २०७१ फागुनमा त्रिवि बल्खुमा उजुरी दिएँ– ‘म किन फेल भएँ, कपी हेर्न पाउँ’ भन्दै। पहिले पनि फोन गरेकी थिएँ, मेरो रिजल्ट, पैसा दिएको, रिटोटलिङ इत्यादि विषयका बारेमा। शंकर भण्डारी सर हुनुहुथ्यो, उहाँ त्यस बेला सहनियन्त्रक हो कि जस्तो लाग्छ।

उहाँलाई भेटेर विस्तारमा आफ्नो कथाव्यथा सुनाएँ। तब, शंकर सरले ‘निकै जटिल समस्या रहेछ, तुरुन्त १० मिनेटभित्र आउनु’ भनेर चिरञ्जीवी खनाललाई फोन गर्नुभयो। एकछिनपछि उहाँ आउनुभयो र भन्नुभो– ‘यी नानीको कपी मैले नै चेक गरेको हो। पास हुने ठाउँ छैन।’ मैले कपी हेर्न मागें। उहाँहरुले दिनु भएन। मैले दिएको पैसाको बारेमा छानबिन हुन्छ भन्नुभयो। पछि कुरा त्यत्तिकै सेलायो। मैले अर्को वर्ष फेरि परीक्षा दिएर पास भएँ।

अब मेरो प्रश्न, त्रिवि पत्रकारिता विभागबाट सप्तगण्डकी कलेजमा भाइभाका लागि खटिआएका देवराज अर्यालसँगै आएको त्यो मान्छे को हो? त्यसले आफूलाई उहाँहरुकै अगाडि त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको ‘एक्सटर्नल’ भनेर परिचय दियो। यदि त्यो मान्छे असम्बन्धित थियो भने त्यो किन भाइभामा बस्यो र हाम्रा परीक्षा कपीहरु हेर्‍यो? त्यसले पछि ४० हजार पैसा देऊ चार जनालाई बुझाउनुपर्छ भन्यो। ती मान्छेहरु को हुन्? त्यसले रिजल्ट सार्वजनिक नहुँदै मेरो कपीमा लेखिएको नम्बर कसरी थाहा पायो? त्रिवि पत्रकारिता विभागसँग त्यो मान्छेको साइनो के छ? त्यसले कसकसलाई पैसा बुझाउँछ? यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। (नोटः मैले देवराज अर्यालसँग परीक्षामा बाहेक अरुबेला कुरा गरेकी छैन। त्रिविमा समेत हल्लीखल्ली मच्चिएपछि राजुबाट मैले मेरो पैसा फिर्ता पाएँ)।’

यस्ता बेथितिका अनगिन्ती शृंखलाले पढ्नेकै मनमष्तिस्क हल्लाउँछ। भोग्नेलाई कस्तो भयो होला? जिम्मेवारी लिने व्यक्ति को हो? यस्ता विषयमा कसैमाथि कारबाही हुन नपर्ने? अनि दुनियाँले प्रश्न गर्नै नपाउने? यसबारे त्रिविले किन मौनता साँधिरहेको छ?

६.मौनताको शृंखला तोडौं
मलाई प्राप्त सयौं प्रतिक्रियाका आधारमा भन्न सक्छु– कुनै विद्यार्थीले विभागीय प्रमुख खनाललाई केही प्रश्न गर्‍यो भने उनले त्यसलाई व्यक्तिगत इगोका रुपमा लिने, नम्बर घटाइदिने धम्की दिने, थेसिस बुझ्न ढिला गर्ने, भाइभाका लागि मिति नतोकिदिने आदि गर्दा रहेछन्। उनको प्रज्ञिक क्षमता र गैरप्राज्ञिक गतिविधिमाथि प्रश्न गर्नेमाथि उनले सक्दा के बाँकी राख्लान्? अघिल्लो लेख प्रकाशन भएपछि ‘त्यो मान्छेलाई कहाँबाट सूचना चुहिएको हो, थाहा छ’ भन्दै उनले हरेकमाथि शंकाको दृष्टिले हेरेको अवस्था छ। कतिपय विद्यार्थी, सहकर्मी र सरोकारवालाहरुमा बेफ्वाँकमा प्राध्यापक खनालको कोपभाजनमा परिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।

अझ सूचना प्रविधि विधेयक पास भएपछि लेख लेख्ने र सूचना दिनेलाई ‘ठिक पार्छु’  भन्दै हिँडेको बुझिएको छ। कतिपय स्रोतहरुले सम्पर्क माध्यम बदलेका छन्, तर सूचना दिन छाडेका छैनन्। मेरो व्यक्तिगत इमेल पनि ह्याकिङ प्रयास भएको छ। मैले यसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेको छु। अघिल्लो लेखमा नाम उल्लेख भएका बाहेक सबैलाई विभागीय प्रमुखले शंकाको दृष्टिले हेरेको भन्दै विभागकै एक जना सहकर्मीले ‘भानुभक्तजीले लेखमा मेरो नाम पनि लेखिदिएको भए हुने’ भन्दै केही विद्यार्थीसँग दुखेसो पोखेछन्। अन्दाज गरौं त पत्रकारिताको प्राज्ञिक केन्द्रमा कस्तो भयावह वातावरण छ? कतिपयलाई पत्रकारिता शिक्षा बहसको शृंखलाले पत्रकारिता विभागमा सुधार आउने भन्दा अझ बढी विद्यार्थीहरुले दुःख पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। प्राज्ञिक संस्थामा यस्तो भयको रजाईं तोडिनु पर्छ।

मौनताले उनीहरुको उज्ज्यालो व्यावसायिक जीवनलाई कलङ्कित नपारोस्। 

पत्रकारिता विभागमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारदेखि मूलधारका अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनका सम्पादक, लेखकहरु भएको, अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशित गरिसकेका, स्वदेश, तथा विदेशका सम्मेलनका सहभागी भई पत्रकारिताका गुणात्मक पक्षबारे खरो प्रस्तुति दिएका अनुहारहरु छन्। बाहिर सडकमा हड्ताल र आन्दोलन हुँदा पनि, बिहानी सत्रको पढाइमा १० बजेसम्म विभागको कार्यालय नखुल्दा पनि, निजी कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई पाठ्यसामग्री खोजीखोजी दिने शिक्षक छन्, जसको योगदानका बारेमा धेरै सराहना सहितका प्रतिक्रिया पनि प्राप्त गरेको छु। स्नातक, एमफिल र पिएचडीमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थी तथा शोधार्थीहरुले पनि व्यावसायिक पत्रकारिता, प्राज्ञिक अनुसन्धान एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेका छन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा तिनका सचेत र तार्किक प्रस्तुति सुनिन्छ, पढिन्छ। तर आफ्नै विभाग र प्राज्ञिक मुद्दामा भने उनीहरु किन र कसरी मौन रहन सक्छन्? कामना गर्छु, यो मौनताले उनीहरुको उज्ज्यालो व्यावसायिक जीवनलाई कलङ्कित नपारोस्।

२०३३ सालमा सुरु भएको त्रिवि पत्रकारिता शिक्षा हिजो प्राध्यापक खनाल नहुँदा पनि थियो र भोलि पनि रहनुपर्छ। अनि पत्रकारिता शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बहस जारी रहनुपर्छ। पत्रकारिताको पहिलो र अन्तिम सिकाइ भनेकै जिम्मेवारी लिएकाहरुलाई प्रश्न गर्ने हो। आउनुहोस्, प्रश्न गरौं, ताकि जनशक्ति अभावको बहानामा अयोग्यहरुले ‘आफैंलाई योग्य घोषित गरी पाउँ’ भनेर पूरै पत्रकारिता विभागलाई बन्धक नबनाउन्। बाँकी अर्को आलेखमा। अस्तु!

सन्दर्भ सामग्री:

[१] व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग https://nepallive.com/story/198881

[२]  Noelle‐Neumann, E. (1974). The spiral of silence a theory of public opinion. Journal of communication, 24(2), 43-51. Retrieved from, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x?

[३]  Aryal, A. (2014). Theorizing spiral of violence: Death of spiral of silence theory. Journal of Mass Communication & Journalism, 4(175), 1-8. Retrieved from, https://pdfs.semanticscholar.org/1df8/91fb25bed7bfff254ab0c589a22c5b1282b6.pdf

[४]  पत्रकारिता विभागलाई अनावश्यक लान्छना https://nepallive.com/story/201511
[५] Roumell, E. A., & Bolliger, D. U. (2017). Experiences of faculty with doctoral student supervision in programs delivered via distance. The Journal of Continuing Higher Education, 65(2), 82-93. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07377363.2017.1320179

[६]Albion, P., & Erwee, R. (2011, March). Preparing for doctoral supervision at a distance: Lessons from experience. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 82-89).Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from, https://pdfs.semanticscholar.org/8370/7fb49129317500c59dbeb897c06162a09369.pdf

[७] नेपालको संविधान, भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य, http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/1532

[८]  पत्रकारिताको पाठ्यक्रममा भद्रगोल http://annapurnapost.com/news/60653

[९] पत्रकारितामा पश्चगामी पाठ्यक्रम https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/26089/2019-09-26

[१०]  World Journalism Education Council. (2007). Declaration of Principles. Retrieved from https://wjec.net/about/declaration-of-principles/